पंतप्रधान मोदींचा पुढाकार व उपस्थिती, एक प्रकारे धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाला पुष्टी म्हणून पाहावी लागेल. भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, धर्म आणि इतिहास यांचे पुनरुज्जीवन हा मोदी यांच्या भाषणात पुढे आलेला मुद्दा आहे.
२२ ते २८ नोव्हेंबर, दरम्यान पर्तगाळी मठाच्या ५५० व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेले विचार, त्यांच्या राष्ट्रीय वृत्तीवर जसा प्रकाश टाकतात तसाच त्यांच्या दौऱ्याचा मुख्य भाग म्हणजे ७७ फूट उंच श्रीरामाच्या कांस्य पुतळ्याचे अनावरण हा होता. सार्ध पंचशतमहोत्सवाचा शुभारंभ, तसेच एक रामायण थीम पार्क, विशेष नाणे आणि टपाल तिकीट अशी मुख्य कार्यक्रमाची रूपरेषा होती. अर्थात मोदी यांनी देशातील स्थिती आणि मठाची भूमिका यावर जास्त भर दिला. मठ, ज्याचे नाव ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या भारतातील वैष्णव परंपरेत व महत्त्वाच्या धार्मिक कार्यात अग्रेसर आहे, त्याला ५५० वर्षे पूर्ण होणे, हे निश्चितच मोठ्या सामाजिक आणि धार्मिक संस्थेचे कार्य उल्लेखनीय आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदींचा पुढाकार व उपस्थिती, एक प्रकारे धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाला पुष्टी म्हणून पाहावी लागेल. भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, धर्म आणि इतिहास यांचे पुनरुज्जीवन हा मोदी यांच्या भाषणात पुढे आलेला मुद्दा आहे. गोव्याने केवळ आपली मूळ संस्कृती जपली नाही, तर काळाच्या ओघानुसार त्यात बदल केले आहेत, म्हणूनच मठ आणि कार्य टिकले आहे, विस्तारत आहे, असे त्यांनी नमूद करून मठाचा गौरव केल्याचे दिसून आले. त्यांचा हा संदेश आजच्या भारतात काही काळापासून राजकीय आणि सांस्कृतिक बाबतीत केंद्रस्थानी असलेल्या संस्कार आणि परंपरा या संकल्पनांना पुनरुज्जीवित करतो. अशा कार्यक्रमांमधून निर्माण होणारे पुतळे, थीम पार्क, नाणे-तिकिट त्याची सकारात्मक रूपे निर्माण करताना, मोदी सरकार एक स्वातंत्र्य, आध्यात्मिकता आणि सांस्कृतिक अभिमान यांचा त्रिवेणी संगम घडवत असल्याचे दिसून येते. आधुनिक भारतात, धर्म आणि परंपरा यांची ओळख टिकवताना, ती एक ओळख किंवा वारसा नसून, राष्ट्र-संस्कृती म्हणून पुढे आणली जात आहे. हे विचार कट्टर नाहीत, तर समन्वयवादी आहेत, असे मोदी मानतात.
सांस्कृतिक अभिमान महत्त्वाचा असल्याने धार्मिक कार्यक्रमांना राजकीय नेते उपस्थित राहिले तरी त्याचा परिणाम देशाच्या समरसतेवर अथवा विविधतेवर होतो, असे म्हणता येणार नाही. जर जनता विविध धर्म, जात, भाषिक पृष्ठभूमी असलेली आहे, तर पायाभूत विकास, सामाजिक न्याय, दैनिक गरजा यांना व प्राथमिकतेला सांस्कृतिक गरजांना प्राधान्य मिळते का, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकेल. धार्मिक-सांस्कृतिक वारशाच्या नावाखाली केवळ काही धर्मविशिष्ट परंपरांना उजाळा दिला गेला, तर बहुसंख्य धर्मांच्या, जनजातीय किंवा आदिवासी संस्कृतींचा उल्लेख किंवा संरक्षण होत आहे का, यावर विचार होणे क्रमप्राप्त आहे. जेव्हा सरकारच्या नेत्यांना अशा कार्यक्रमांना सामाजिक-धार्मिक ओळखीशी जोडतो, तेव्हा राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक अस्मिता आणि धर्म यांच्या संगमात गैरसमज किंवा बहुधा वाद निर्माण होण्याची शक्यता नसते. त्यामुळे, राष्ट्रीय ओळख व धार्मिक ओळख यातील भिंत किती स्पष्ट ठेवता येईल, हा गंभीर विचाराचा विषय आहे. खरे तर सामाजिक अथवा राजकीय विधान ज्यातून संस्कार, परंपरा, आध्यात्मिकता आणि राष्ट्र-चेतना या तिन्हींचा संगम साधण्याचा संदेश मोदी यांनी दिला आहे. आनंद, अभिमान, उत्सव यांबरोबरच संवाद, समावेश आणि संवेदनशीलता यांनाही स्थान द्यायला हवे.
मोदी यांनी काही राष्ट्रीय मुद्द्द्यांचा उल्लेख करताना, पर्यावरण, स्वच्छता, स्वदेशी मालाचा वापर, वृक्षारोपण आदी मुद्यांचा उल्लेख करून जनतेकडून याबाबत सहकार्याची जशी अपेक्षा केली, त्याचप्रमाणे धार्मिक मठांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा असे सूचित केले. मोदी यांनी व्यक्त केलेले विचार सर्वसमावेशक असल्याने त्यांनी श्रीरामांची महती सांगणे अथवा त्या दिशेने पाऊल टाकणे अपेक्षित आहे. त्यांचे विचारमंथन गोमंतकीयांना विचार करायला लावणारे असून ज्यांनी श्रीरामांचा आदर्श मानावा, त्यांचे वर्तन तसे असावे असे त्यांनी अप्रत्यक्ष सांगितले. धार्मिक, सामाजिक बाबींवरून देशाची वाटचाल राष्ट्रहिताकडे व्हावी, ही त्यांची अपेक्षा रास्त आहे.
