रवी नाईक यांच्या मृत्यूनंतर रितेश नाईक यांना बिनविरोध विधानसभेत पाठविण्याची जी बोलणी होत होती, ती फसवी होती हेच सध्याच्या घडामोडींवरून दिसते.
माजी मंत्री रवी नाईक यांच्या निधनाला महिना उलटला आहे. आता तेथे म्हणजे फोंडा मतदारसंघात पोटनिवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होऊ शकते. कारण कायद्याने तेथे सहा महिन्यात नवीन लोकप्रतिनिधी निवडणे बंधनकारक आहे. निवडणूक आयोगाने फोंडा मतदारसंघाची जागा रिक्त असल्याचे घोषित केल्यामुळे आता तो तेथील निवडणुकीची घोषणा कधी करतो, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष खिळून आहे. त्यापेक्षाही भाजपचा तेथे उमेदवार कोण असेल, हेही महत्वाचे ठरणार आहे. रवी नाईक यांच्या निधनानंतर अनेक स्तरावरून त्यांचे पुत्र रितेश यांना प्रथम मंत्री करून नंतर पोटनिवडणुकीत उमेदवारी देऊन निवडून आणावे, अशी मागणी पुढे आली होती. काहींना ती अतिरंजित वाटली खरी, पण रवी पात्रांव यांचे जनमानसात असलेले स्थान पाहिल्यास त्यात काही चुकीचे नाही, असेही अनेकांचे मत पडले. तशातच म.गो.ने रितेश यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे एकप्रकारे फोंडा पोटनिवडणुकीतील उमेदवारीचा चेंडू भाजपच्या कोर्टात ढकलल्यासारखे झाले आहे.
भाजपने गेला महिनाभर या प्रश्नावर कोणतेही भाष्य केलेले नाही व त्यामुळे माध्यमात तर्क वितर्क चाललेले पहायला मिळतात. राजकीय विश्लेषकांच्या मते भाजपचा जो काय निर्णय आहे, तो त्या पक्षाच्या केंद्रीय पातळीवर घेतला जाईल व तो स्थानिक नेत्यांना मान्य करावाच लागेल. कारण राष्ट्रीय पक्षांच्या कामाची ती पद्धत असते. त्यामुळे फोंडा पोटनिवडणुकीतील भाजपच्या उमेदवाराबाबत इतक्यात कोणतेच संकेत मिळणे कठीण दिसते. पण निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर त्याबाबतच्या हालचाली गतीमान होऊ शकतील. कशातही भाजपसाठी जमेची बाजू म्हणजे सत्तेत सहभागी असलेला त्याचा मित्र पक्ष म.गो. या पोटनिवडणुकीत त्याच्याबरोबर आहे. म्हणजे रितेश यांच्या उमेदवारीस त्याने पाठिंबा जाहीर केला आहे. पण भाजपने रितेशखेरीज अन्य कोणाला उमेदवारी दिली तर म.गो.ची भूमिका काय राहील, हा मुद्दा उरतोच. त्यामुळे भाजपने या प्रकरणात ठेवलेले मौन महत्वाचे मानले जाते.
तसे पाहिले तर कार्यकाळ पूर्ण न करता अशाप्रकारे जेव्हा जागा रिक्त होतात, तेव्हा दिवंगताच्या नातेवाईकाला उमेदवारी द्यावी, असा नियम नाही. पण तयार झालेल्या सहानुभूतीचा लाभ उठविण्यासाठी उमेदवारी नातेवाईकांना दिली जाते. गोव्याचे उदाहरण घेतले तर १९६३ मध्ये विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून आजवर अशाप्रकारे सदस्याच्या निधनामुळे आठ वेळा पोटनिवडणूक घ्यावी लागली. त्यातील निम्म्या म्हणजे चार ठिकाणी नातेवाईकांना उमेदवारी दिली गेली, तर उरलेल्या ठिकाणी दुसऱ्यांना संधी मिळाली. त्यामुळे फोंडा पोटनिवडणुकीत कोणाला संधी मिळणार, हा चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे.
ही पोटनिवडणूक व त्यातील उमेदवारी ही भाजपसाठी अवघड जागेचे दुखणे होण्याची कारणे वेगळी आहेत. पक्षाने यापूर्वी म्हणजे २०१२ मध्ये तत्कालीन पर्यावरण मंत्री असलेले माथानी साल्ढाणा यांच्या आकस्मिक निधनानंतर कुठ्ठाळी मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांच्या पत्नी एलिना यांना केवळ उमेदवारीच दिली नाही, तर त्यांना बिनविरोध निवडून आणून मंत्रीही कले होते. अर्थात ती स्व. मनोहर पर्रीकर यांची किमया होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये म्हापशातील फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र ज्योशुआ यांना पोटनिवडणुकीत उमेदवारी दिली होती. पण भाजपने हे तत्व मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर उत्पल पर्रीकर यांच्याबाबत स्वीकारले नव्हते व त्यामुळे पक्षात काही प्रमाणात तयार झालेला वैचारिक असंतोष अजून कायम आहे. फोंडा पोटनिवडणुकीमुळे तो पुन्हा उफाळून आल्याचे दिसते. फोंड्यात भाजपची पाळेमुळे रुजविण्यासाठी खस्ता खाल्लेले मूळ भाजपचे कार्यकर्ते आता आता उघडपणे हा सवाल करू लागलेले आहेत. २०१७ व २०२२ मधील निवडणुनंतर भाजपात जी मोठी आवक झाली, यामुळे मूळ कार्यकर्ते बाजूला पडल्याचे अनेक मतदारसंघात दिसते. फोंड्यातही तीच स्थिती आहे. वास्तविक मूळ भाजपवाले व नवागत यांचे मनोमिलन करण्यासाठी प्रयत्नांची गरज होती, पण ते झाले नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस हे अंतर वाढत आहे. फोंडा पोटनिवडणुकीत उमेदवार ठरविताना भाजपला याच समस्येचा सामना करावा लागणार आहे.
ही गोष्ट केवळ एका फोंडा मतदारसंघातीलच नाही, तर दोन टप्प्यात जे काँग्रेस उमेदवार भाजपात आले, त्या सगळ्यांच्या मतदारसंघांत जुने व नवे हा वाद चालूच आहे. अर्थात फोंड्यात ते प्रमाण कमी होते. कारण रवी नाईक हे २०२२ मधील निवडणुकीपूर्वी भाजपात आले होते आणि ती निवडणूक त्यांनी भाजपच्या निशाणीवर लढवली होती. अर्थात ती लढत भाजप व म.गो. अशी झाली होती व केवळ ७७ मतांच्या आघाडीने ते विजयी झाले होते. सध्या भाजप व म.गो. युती आहे, त्यामुळे भाजपसाठी ती जमेची बाजू असली तरी उमेदवार कोण असणार, हा कळीचा मुद्दा आहे.
भाजपला अन्य अनेक म्हणजे काँग्रेसमधून भाजपात आलेल्यांच्या मतदारसंघात आपल्या मूळ कार्यकर्त्यांची समजूत घालता घालता पुरेवाट झालेली आहे. तशातच म.गो.वाल्यांची फोंड्यात समजूत घालावी लागली तर त्यांच्या सहनशक्तीचा अंत होऊ शकतो. तर दुसरीकडे फोंड्यातील निष्ठावंत भाजप कार्यकर्त्यांना आपण केवळ पालखीचेच भोई राहायचे का, या प्रश्नाचा सामना करावा लागणार आहे. यातून भाजप प्रदेशाध्यक्ष कोणता सुवर्णमध्य गाठतात, ते पाहणे महत्वाचे आहे. गत निवडणुकीत म.गो.चे फोंडा येथील उमेदवार असलेले डॉ. केतन भाटीकर कोणता पवित्रा घेतात, तेही महत्वाचे ठरणार आहे. त्यांनी म.गो.ने उमेदवारी दिली नाही तर अपक्ष म्हणून उमेदवारी दाखल करेन वा अन्य पक्षांची मदत घेईन असे जे संकेत दिले आहेत, ते गुंतागुंत वाढविणारे आहेत. सध्या विरोधी आघाडी बनण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ती आघाडी खरोखरच प्रत्यक्षात आली व त्या आघाडीने केतन भाटीकर यांना पाठिंबा दिला, तर मात्र चुरशीची लढत होईल. पण त्यासाठी भाजपचा उमेदवार कोण असेल, तो कळीचा मुद्दा राहणार आहे. मध्यंतरी भाटीकर यांनी भाजपही आपणाला उमेदवारी देऊ शकतो असा जो संकेत दिला होता, तो अनेकांच्या कपाळावरील आठ्या वाढविण्यास कारणीभूत ठरला होता. पण रवी नाईक यांच्या मृत्यूनंतर रितेश यांना बिनविरोध विधानसभेत पाठविण्याची जी बोलणी होत होती, ती फसवी होती हेच सध्याच्या घडामोडींवरून दिसते.
प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
