
चीन आपल्या कुरापती आणि चालबाजीपासून माघार घेताना दिसत नाही. भारत आणि चीन यांच्यातील वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) आणि तिबेट प्रदेशात चीनकडून लष्करी सामर्थ्य आणि पायाभूत सुविधा सातत्याने वाढवल्या जात आहेत. भारतासोबतच्या सीमा विवादात स्वतःची बाजू मजबूत करण्याच्या उद्देशाने चीन हे पाऊल उचलत आहे.
चीन तिबेटमध्ये आणि एलएसी जवळच्या सीमावर्ती भागात आपल्या लष्करी तळांची संख्या वाढवत आहे. यामध्ये सैनिकांसाठी नवीन निवासाची ठिकाणे, आधुनिक शस्त्रास्त्रांचे साठे आणि दळणवळणाच्या सुधारित सुविधांचा समावेश आहे. एलएसीवरील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, चीन या भागात आपले लष्करी सामर्थ्य अधिक मजबूत करून भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
चीनच्या या हालचालींमुळे भारतीय सुरक्षा यंत्रणा आणि धोरणकर्त्यांची चिंता वाढली आहे. भारतानेही या भागांमध्ये आवश्यक ती सुरक्षा व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर भर दिला आहे.
सध्या भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा तणाव २०१७ च्या डोकलाम किंवा २०२० च्या गलवान घटनेच्या तुलनेत शांत असला तरी, चीन याच वेळेचा उपयोग तिबेटमध्ये भारतीय सीमेजवळ आपली लष्करी पायाभूत सुविधा सातत्याने मजबूत करण्यासाठी करत आहे. पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) वास्तविक नियंत्रण रेषेवर लॉजिस्टिक हब आणि कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार करत आहे. चीनने तिबेटमध्ये एका नव्या मानवरहित हवाई वाहन परीक्षण केंद्राचे बांधकाम केले आहे. सुमारे ४,३०० मीटर उंचीवर असलेले हे केंद्र पीएलए आणि चिनी ड्रोन उत्पादकांना कठोर हवामान आणि उंचीच्या परिस्थितीत यूएव्हीएसची चाचणी घेण्यास मदत करेल. या नवीन एअरफिल्डमध्ये ७२० मीटर लांबीचा एकच रनवे, चार हँगर आणि प्रशासकीय इमारती आहेत.
चीनची ही हालचाल दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम बेटे बांधण्याच्या धोरणासारखीच आहे. एलएसीवरही चीन तिबेट आणि शिंजियांगमध्ये आपली ‘दुहेरी वापर’ क्षमता वाढवत आहे. सॅटेलाईट इमेजरीनुसार, चीन भारतीय सीमेकडे जाणाऱ्या प्रमुख मार्गांना रुंद, उन्नत आणि पक्के करत आहे. पांगोंग त्सो सरोवरावरील पूल हा सर्वात मोठा लॉजिस्टिक फायदा आहे, ज्यामुळे हालचालींसाठी लागणारा वेळ आणि अंतर दोन्ही कमी झाले आहे. चीनच्या या जलद पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे एलएसीवर त्याची तैनाती क्षमता वाढली आहे, ज्यामुळे भारतानेही हे अंतर कमी करण्यासाठी काम सुरू केले आहे. चीनच्या या कृत्यांमुळे भारत-चीन सीमेवरचा तणाव कायम असून, दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये आणखी गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
- सुदेश दळवी