लोहिया मैदानावरील ‘कोळसो नाका सभा’ : शेकडोंची उपस्थिती
मडगाव : राज्यात कोळशाची वाहतूक होत असून याचा परिणाम येथील पर्यावरणासह लोकांवरही होत आहे. सागरमालाअंतर्गत सुरू असलेल्या या प्रकल्पांना लोकांचा विरोध असतानाही सरकार हे प्रकल्प पुढे नेत आहेत. गोवा राखण्यासाठी कोळशाविरोधात लढा देण्याची ही शेवटची संधी आहे, लोकांनी एकत्र येत विरोध करावा, असे अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.
मडगावातील लोहिया मैदानावर ‘गोयात कोळसो नाका’ चळवळीअंतर्गत जाहीर सभा आयोजित केलेली होती. यावेळी आमदार विजय सरदेसाई, आमदार वीरेश बोरकर, आरजीचे प्रमुख मनोज परब, आमदार व्हेंझी व्हिएगस, आमदार क्रूझ सिल्वा, आमदार कार्लुस फेरेरा, प्रतिमा कुतिन्हो यांसह राज्यभरातून शेकडो लोकांची उपस्थिती होती. यावेळी युवकांनी कोळशाविरोधी चळवळ पुढे नेण्याबाबत लोकांना आवाहन केले.
यावेळी अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या १२ दशलक्ष टन कोळसा वाहतूक होत आहे. लोकांच्या विरोधामुळेच २०३० पर्यंत होणारी ५१ दशलक्ष टन वाहतुकीची वाढ अजून झालेली नाही. कोळसा वाहतुकीसाठी महामार्गाने, जलमार्गाने वाहतूक केली जाईल. खाजन जमीन आणि तळी यांचे नुकसान करत महामार्ग बांधला जात आहे. तसेच, नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण हे कोळशाच्या वाहतुकीसाठीच केलेले आहे. पश्चिम घाटातून रेल्वे दुपदरीकरण आणि महामार्ग निर्मिती केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात रेल्वे निगम लिमिटेडने रेल्वेतून कोळसा वाहतूक करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते, ज्यावर न्यायालयाने आंध्रप्रदेशातील बंदरातून वाहतूक करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गोव्याची १५ टक्के जमीन समुद्रात जाण्याची शक्यता आहे. सागरमाला मास्टर प्लाननुसार कोळशासाठी प्रकल्प उभारणी केली जात आहे, असेही ते म्हणाले.
आरोग्यावर गंभीर परिणाम
डॉ. जॉरसन फर्नांडिस यांनी कोळशामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांवर भाष्य केले. कोळशाचे अंश पाणी आणि अन्नपदार्थात मिसळत आहेत. आर्सेनिक, मर्क्युरी, लिड यांसारखे धोकादायक विष शरीरात जात आहे. हे सरकार लोकांसाठी नाही, तर उद्योगपतींसाठी काम करत आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
सभेत मंजूर झालेले ठराव
* राज्यात कोळसाविरोधी आंदोलन सुरूच राहील.
* राज्यात आणि एमपीएतील कोळशाची वाहतूक थांबवण्यात यावी.
* राज्यातील सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण रद्द करावे.
* रेल्वे दुपदरीकरण बंद करावे आणि लोकांच्या जमिनी परत देण्यात याव्यात.
* राज्यातील सर्व बंदर विस्तारीकरण प्रकल्प बंद करण्यात यावेत आणि एमपीएतून केवळ पर्यावरणपूरक प्रकल्प राबवावेत.
* सागरमाला मास्टर आराखडा रद्द करण्यात यावा.
* गोव्यातील नद्या, जमीन आणि समुद्रावरील लोकांची मालकी सरकारने मान्य करावी.
