डीएनएचा अहवाल न्यायालयात सादर न केल्याचाही मुद्दा न्यायालयाकडून ग्राह्य
पणजी : दक्षिण गोव्यामध्ये एका ठिकाणी २०२२ मध्ये १७ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिला गरोदर करण्यात आले होते. या प्रकरणी पीडित मुलीने जबाब फिरविला तसेच डीएनएचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला नाही, असे निरीक्षण नोंदवून पणजी येथील पाॅक्सो न्यायालयाने २६ वर्षीय युवकाची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली. याबाबतचा आदेश न्या. दुर्गा मडकईकर यांनी दिला आहे.
कोलवा पोलिसांनी ३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानुसार, पोलिसांना १ सप्टेंबर २०२२ रोजी शिरवडे येथील सांडपाणी प्रकल्पाजवळ एक नवजात अर्भक (मुलगी) सापडले होते. मडगाव पोलिसांनी अर्भकाला ताब्यात घेऊन त्याला बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल केले होते. याच दरम्यान पोलिसांनी मुलीच्या आई वडिलांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी कोलवा पोलीस स्थानकाच्या हद्दीतील एक अल्पवयीन मुलगी गरोदर असल्याचे समोर आले. त्यानुसार, पोलिसांनी तिचा शोध घेऊन तिची चौकशी केली असता, तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले. एका नातेवाईक युवकाने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा जबाब पीडित मुलीने दिला. मुलीच्या जबाबानुसार पोलिसांनी ३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी लैंगिक अत्याचार प्रकरणी गुन्हा दाखल करून २६ वर्षीय युवकाला अटक केली. कोलवा पोलिसांनी तपास पूर्ण करून संशयित युवकाविरोधात २६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी आरोपपत्र दाखल केले. न्यायालयाने प्रथमदर्शनी पुराव्याची दखल घेऊन संशयित युवकाविरोधात २१ डिसेंबर २०२२ रोजी आरोप निश्चित करून खटला सुरू केला. न्यायालयात संशयित युवकांतर्फे अॅड. रोहन देसाई यांनी युक्तिवाद मांडला. संशयित युवकाविरोधात कोणताही वैद्यकीय पुरावा नाही. तसेच त्याच्या विरोधात पीडित मुलीने जबाब नोंद केला नाही. या प्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही पक्षाची बाजू एेकून घेतल्यानंतर वरील निरीक्षण नोंदवून संशयित युवकाची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली.
न्यायालयाचा निर्णय
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, डीएनए अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. पीडितेने जबाब फिरविला असल्याने आरोपीविरुद्ध दोष सिद्ध करणारा ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. परिणामी, २६ वर्षीय युवकाची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका करण्यात आली.
