गोवा राज्यातील गुन्हेगारी घटना आणि 'बाऊन्सर' संस्कृती

राज्यात मागील काही महिन्यांत वेगवेगळ्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात अनेक घटना घडल्या. त्यात मुंगूल-माडेल येथील शगुन हॉटेलनजीक १२ ऑगस्ट रोजी गाडी अडवून तलवार, कोयता, सोडा बॉटल्सचा वापर करत संशयितांनी गोळीबारही केला होता. त्यानंतर मागील महिन्यात १८ सप्टेंबर रोजी करंझाळे येथे सामाजिक कार्यकर्ते रामा काणकोणकर यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. यात गंभीर दुखापत झाल्यामुळे काणकोणकर यांच्यावर अजूनही बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात (जीएमसी) उपचार सुरु आहेत. या प्रकरणात पणजी पोलिसांनी लगेच गुन्हा दाखल करून अँथनी नादार, फ्रान्सिस नादार, मिंगेल आरावजो, मनीष हडफडकर, सुरेश नाईक, फ्रांको डिकॉस्टा आणि साईराज गोवेकर या सात जणांना अटक केली. चौकशीत यातील काही संशयितांनी सराईत गुन्हेगार जेनिटो कार्दोझच्या सांगण्यावरून हा हल्ला केल्याचे सांगितले. त्यानंतर पोलिसांनी रविवार २१ सप्टेंबर रोजी जेनिटोला अटक केली. सध्या हे सर्व आठही सराईत गुन्हेगार न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

डिसेंबर २०२४ मध्ये मांद्रेचे माजी सरपंच महेश कानोडकर यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. तसेच किनारी भागातील कळंगुट, कांदोळी व मांद्रे समुद्रकिनार्‍यांवर शॅक कर्मचाऱ्यांकडून पर्यटकांवर किंवा स्थानिकांवर प्राणघातक हल्ले झाले आहेत. एक-दोन घटनांमध्ये संबंधित व्यक्तीचे निधन झाल्यामुळे खुनाचा गुन्हा नोंद करून पोलिसांनी कारवाई केली आहे.

मालमत्ता वादात बाऊन्सरचा वापर

याशिवाय किनारी भागात, तसेच खास करून बार्देश तालुक्यात मालमत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी बाऊन्सर आणि सुरक्षा रक्षकांचा वापर करण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. जून २०२४ मध्ये आसगाव येथील आगरवाडेकर कुटुंबीय राहत असलेल्या घराचा काही भाग जेसीबी आणि बाऊन्सरचा वापर करून पाडण्यात आला होता. याशिवाय जमिनीच्या वादातही बाऊन्सरचा वापर करून जमीन मालकांना अडविण्याचा प्रकार होत असल्याचे समोर येत आहे.

राज्यात पोलीस यंत्रणा असतानाही त्यांच्याकडे दाद मागायची सोडून लोक गुंड आणि बाऊन्सरचा वापर करून घरे व जागा रिकाम्या करण्यासाठी दबाव आणत आहेत, ही प्रथा गोव्यात नवीन नाही. याशिवाय काही दिवाणी स्वरूपातील वाद-विवाद मिटविण्यासाठी गुंडाचा किंवा बाऊन्सरचा वापर केला जात आहे. तसेच काही राजकीय नेत्यांनी अशा लोकांची फौज तैनात केल्याचे आढळून आले आहे.

राज्यात २०२२ पासून मालमत्ता हडप प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात समोर आली आहेत. त्यांची दखल घेऊन सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करून चौकशी सुरु केली आहे. अशा प्रकरणांतही बाऊन्सरचा वापर किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा वापर करून गोव्यातील कित्येक मालमत्ता सध्या जबरदस्तीने बळकावल्या जात आहेत. अशा जागेत कोणी मुंडकार येऊ नये किंवा त्या जागेचे असलेले वारसदार येऊ नयेत यासाठी अशा जमिनींमध्येही बाऊन्सर ठेवले जातात. हल्लीच वेर्णा येथेही बाऊन्सरचा वापर करून एका व्यवसायिकाच्या कार्यालयात तोडफोड करण्यात आली होती.

'बाऊन्सर' उद्योगात सराईत गुन्हेगार

उत्तर गोव्यात बार्देश, पेडणे, तिसवाडी, तसेच सत्तरी तालुक्यात; तर दक्षिण गोव्यात सासष्टी, केपे, सांगे, काणकोण, तसेच मुरगाव तालुक्यात बाऊन्सर किंवा गुन्हेगारांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यापूर्वी राज्यात सराईत गुंड म्हणून कुप्रसिद्ध असलेले अनेक गुंड आता बाऊन्सरशी निगडित सुरक्षा रक्षक व्यवसाय चालवत आहेत. याच बाऊन्सरच्या कंपन्यांना राजकीय नेतेही आपली कामे देत असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. राजकीय नेत्यांपासून ते पब, नाईट क्लब, जमिनी अशा गोष्टींच्या सुरक्षेसाठी बाऊन्सरचा गोव्यात वापर होत असतो. गेल्या वर्षी बाऊन्सरचे प्रकरण शेकल्यानंतर काही दिवस बाऊन्सरची दादागिरी बंद होती. या काही ठिकाणी बाऊन्सर आणि सुरक्षा रक्षक म्हणून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा वापर होत आहे. अशा वापरांवर गृह खात्याने लक्ष ठेवून सर्व सुरक्षा एजन्सींची चौकशी करणे आवश्यक आहे. याशिवाय अशा कारवायांमुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडत आहे. असे असताना वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, तसेच सरकार मात्र राज्यात सर्व काही नियंत्रणात असल्याचे सांगत आहेत.

कठोर कायद्याची गरज

यापूर्वी फौजदारी दंड संहितेच्या (CrPC) विविध कलमांतर्गत अशा गुन्हेगारांना सराईत गुन्हेगार घोषित करून तडीपार करणे किंवा इतर कारवाई करण्याचे अधिकार होते. आता देशात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) अंतर्गत अधिकार दिले आहेत. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र महाराष्ट्र किंवा इतर राज्यांत लागू असलेल्या पोलीस कायद्याच्या धर्तीवर गोव्यात कायदा नसल्यामुळे गुन्हेगारांना पळवाटा मिळत आहेत. अशा कारवाया करणाऱ्यांवर अंकुश आणण्यासाठी वरील कायद्याची, तसेच राज्यासाठी वेगळ्या गोवा पोलीस कायद्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. तसेच राजकीय हस्तक्षेप न करता सद्यःस्थितीत वरील कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून संबंधित गुन्हेगारांवर कारवाई केल्यास राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहू शकेल.