मोरजी येथील स्मशानभूमी प्रकरणी अवमान याचिका निकालात

पणजी : मोरजी-पेडणे येथील जमिनीचा स्मशानभूमी म्हणून वापर करण्याच्या प्रकरणात पर्यटन संचालनालयाने बिनशर्त माफी मागितल्यामुळे गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातील अवमान याचिका निकालात काढली आहे.

पर्यटन संचालकांनी या जमिनीसाठी दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र मागे घेतल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली आणि त्यामुळे अवमान रद्द झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत संबंधित प्राधिकरणांकडून योग्य परवानग्या घेतल्याशिवाय १३ मार्च २०२४ च्या निकालात नमूद केलेल्या जमिनीचा वापर स्मशानभूमी म्हणून करू नये, अशी सक्त ताकीदही न्यायालयाने सर्व प्राधिकरणांना दिली आहे.

जीसीझेडएमए आणि पंचायतीचे स्पष्टीकरण

त्यांनी केवळ जैविक कुंपणासाठी अर्ज मंजूर केला होता, परंतु स्मशानभूमीसाठी कोणतीही परवानगी मागितली नव्हती. त्यामुळे अशा अर्जावर विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (जीसीझेडएमए) ने न्यायालयाला सांगितले .

या प्रकरणात मोरजी ग्रामपंचायतीच्या सचिवांनी एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, त्यात न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशाचे उल्लंघन किंवा अवमान झाला नसल्याचे म्हटले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात क्षेत्रीय सर्वेक्षकाच्या अहवालाचा आणि एका घटनेचा उल्लेख आहे, ज्यावरून पेडणे पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने या प्रतिज्ञापत्राची नोंद घेतली आहे.

३० जुलै २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने १३ मार्च २०२४ आणि २१ जून २०२४ रोजी दिलेल्या पूर्वीच्या निर्देशांवर आधारित सविस्तर आदेश जारी केला होता. त्यात पर्यटन संचालनालय आणि जीसीझेडएमएसाठी विशिष्ट सूचना होत्या. आता माफी स्वीकारली गेल्याने आणि ना हरकत प्रमाणपत्र मागे घेतल्याने अवमानाचा भाग संपलेला असला, तरी भविष्यात या जमिनीचा कोणत्याही प्रकारे वापर करताना योग्य कायदेशीर प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळली पाहिजे, यावर न्यायालयाने भर दिला आहे.