कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचे डीएमएला निर्देश
म्हापसा : भाडेकरू करारपत्र नूतनीकरण, दुकान भाडेपट्टी दर आणि रक्ताच्या नात्यातून दुकान करारपत्र हस्तांतरण या म्हापसा व्यापारी संघटनेच्या त्रिसूत्री मागण्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी संयुक्त बैठकीत मान्य केल्या.
सोमवार दि. ८ रोजी सांयकाळी उशिरा पर्वरी येथील सचिवालयात आयोजित बैठकीत उपसभापती जोशुआ डिसोझा, नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ, उपनगराध्यक्ष प्रकाश भिवशेट, नगरपालिका संचालक ब्रिजेश मणेरकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
अखिल गोवा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नारायण कारेकर, म्हापसा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष जितेंद्र फळारी, सचिव सिद्धेश राऊत, खजिनदार राजेश गावस, उपाध्यक्ष अनिश जोशी, सहसचिव रुपेश शिंदे, श्रीपाद सावंत, आशिष शिरोडकर, वल्लभ मिशाळ, विशाल फळारी, मुकूंद राऊळ व माजी अध्यक्ष यशवंत गवंडळकर हे यावेळी उपस्थित होते.
ज्या व्यापाऱ्यांची कागदपत्रे व्यवस्थित आहेत, अशांच्या भाडेकरू करारपत्राचे तीन-चार दिवसांत नूतनीकरण करण्यात येईल. जुन्या दरानुसारच ५ टक्के रक्कम वाढवून भाडेपट्टी घेतली जाईल. नवीन पावणीला काढलेल्या दुकानांनाच पीडब्ल्यूडीचा भाडेपट्टी दर लागू केला जाईल. रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीच्या नावे दुकान भाडेपट्टी करारपत्र हस्तांतरणाचा विषय निकाली काढून ही प्रक्रिया सुटसुटीत केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी संघटनेला दिले.
चर्चा केलेल्या मुद्द्यांनुसार कायद्यात आवश्यक सुधारणा करायची असल्याची सदर प्रक्रिया करून फाईल आपल्यासमोर ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी पालिका संचालकांना (डीएमए) यावेळी दिले.
व्यापारी संघटनेच्या मागण्या
- २०१८ मध्ये भाडेकरू करारपत्र संपुष्टात आलेले आहे. २००४ च्या परिपत्रकानुसार लागू केलेला भाडेपट्टी दर हा मागे घेऊन पूवीच्या दरानुसारच आकारला जावा. ही फाईल पालिका मंडळाची मान्यता न घेता पालिका अधिकाऱ्यांमार्फत हाताळण्यात यावी.
- रक्तातील नात्यातील व्यक्तीच्या नावे करारपत्र हस्तांतरण प्रक्रिया जलद करावी. या रक्ताच्या नात्यामध्ये विवाहित मुलीचा देखील समावेश करावा. पुतण्याच्या नावेही दुकान हस्तांतरित करण्याची व्यवस्था करावी.
- क्विसेशन डीडची अट शिथिल करावी, हस्तांतरण प्रक्रिया पालिका संचालनालयाच्या मान्यतेसाठी न पाठवता पालिका मंडळार्फतच मंजूर करावी, असे मुद्दे व्यापारी संघटना आणि उपसभापतींनी मुख्यमंत्र्यांसमोर उपस्थित केले.
