पणजी : तिलारी कमांड एरियातील जमिनीत शेतजमिनींचा समावेश करण्यास आमदारांनी तीव्र विरोध दर्शवला. शेतजमिनी काडा क्षेत्रातून वगळून त्या कायम ठेवाव्यात, अशी मागणी पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी गुरुवारी झालेल्या कमांड एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (काडा) बैठकीत केली.
या बैठकीला पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर, शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो, हळदोणचे आमदार कार्लोस फरेरा, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट तसेच जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर उपस्थित होते. खडकाळ आणि शेतीसाठी अयोग्य असलेली जमीन काडामधून वगळण्याचा विचार आहे. मात्र याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही, असे बैठकीनंतर बोलताना मंत्री शिरोडकर म्हणाले. पेडण्यातल्या शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह शेती व बागायतीवर आहे. त्यामुळे तिलारी पाण्याची गरज कायम आहे. शेतजमिनी काडामधून वगळण्यात याव्यात, अशी मागणी पेडणेचे आमदार आर्लेकर यांनी केली.
शिवोली परिसरातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे यासाठी कालवे आणि पाईपलाइन दुरुस्त करण्याची आवश्यकता आहे. तिलारी प्रकल्पाचे पाणी हे शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो यांनी सांगितले.
दरम्यान, धारगळ येथे रिसॉर्ट प्रकल्पासाठी लाखो चौ. मी. जमीन मंत्रिमंडळाने काडा क्षेत्रातून वगळण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र काडाच्या मान्यतेशिवाय सरकारला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असे आमदार कार्लोस फरेरा यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. या विषयावर कालच्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याऐवजी संबंधित प्रस्तावांना औपचारिकरित्या अधिसूचित करून लोकांच्या हरकती मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
गोवा कमांड एरिया डेव्हलपमेंट कायदा, १९९७ अंतर्गत २०२४ मध्ये तब्बल १४,५२१ हेक्टर जमीन अधिसूचित करण्यात आली होती. मात्र काही महिन्यांतच मंत्रिमंडळाने यातील काही भाग डिनोटिफाय करण्यास मंजुरी दिली. यात डेल्टा कॉर्प कंपनीने धारगळ येथे आपल्या रिसॉर्ट प्रकल्पासाठी विकत घेतलेल्या सुमारे ३.३ लाख चौ. मी. खाजगी जमिनीचाही समावेश आहे.
