मुंबई उच्च न्यायालयाची गोवा सरकारला सूचना
पणजी : आल्तिनो येथील ऐतिहासिक लायसियम इमारतींना गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने न्यायालयाची परवानगी न घेता कुलूप ठोकल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. या जागेचा ताबा अद्याप उच्च न्यायालय प्रशासनाकडे असून गोवा सरकारला मनमानी करण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संध्याकाळीच कुलूप काढण्याचे निर्देश दिले.
या इमारतींमध्ये जवळपास दोन दशके उच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू होते. मात्र २०२१ मध्ये पर्वरी येथील नवीन संकुलात स्थलांतर झाल्यानंतरही लायसियम इमारतींचा ताबा अद्याप उच्च न्यायालय प्रशासनाकडेच आहे. राज्य सरकारने वारंवार मागणी करूनही ताबा सोपवलेला नाही.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर ही बाब सुनावणीस आली. उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निबंधकांनी पाठवलेल्या पत्रातून हा मुद्दा उचलण्यात आला होता. एजी देविदास पांगम यांनी वर्च्युअल माध्यमातून उपस्थिती लावत युक्तिवाद केला. जीआयडीसीने २१ ऑगस्टच्या शासकीय आदेशावरूनच कुलूप ठोकले. या जागेत मध्यस्थी केंद्र उभारण्याची सरकारची योजना असल्याचे त्यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. तथापी न्यायालयाची संमती न घेता कुलूप कसे काय लावले? असा थेट सवाल खंडपीठाने केला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाकडून २९ ऑगस्टला जारी करण्यात आलेल्या पत्रात या जागेच्या ताब्याबाबतची बाब न्यायप्रविष्ट असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
सरकारने इमारतींची जीर्णावस्था नागरिकांसाठी धोकादायक ठरू शकते असा युक्तिवाद मांडला असला तरी न्यायालयाने ती कुलूप काढण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
