सरकारचा जीआर स्वीकारला : हैदराबाद, सातारा गॅझेट लागू करणार
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून सुरू केलेले बेमुदत उपोषण मंगळवारी मागे घेतले. तत्पूर्वी, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेतली आणि त्यांना उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
या निर्णयांबाबत जीआर काढण्याची मागणी जरांगे यांनी केली, जी सरकारने तत्काळ पूर्ण केली. सरकारने पाठवलेला जीआर स्वीकारल्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली. तसेच, मंगळवारी रात्री ९ वाजेपर्यंत सर्व मराठा आंदोलक मुंबई सोडतील, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारकडून आलेल्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांना एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव दिला, जो जरांगे यांनी जाहीरपणे वाचून दाखवला. या शिष्टमंडळात मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश होता. सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिल्याचे जाहीर केले आहे.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार
यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, सरकारने सप्टेंबर महिन्यापर्यंत मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, आरक्षणासाठी ज्यांनी बलिदान दिले, त्यांच्या वारसांना येत्या ८ दिवसांत आर्थिक मदत देण्यास सरकार तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सरकारची पुढील दिशा
भेटीनंतर मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, सातारा गॅझेटियर लागू करण्याच्या कायदेशीर बाबी तपासल्या जाणार आहेत. जरांगे पाटील यांनी जातीच्या प्रमाणपत्रांचा निर्णय तातडीने घेण्याची सूचनाही सरकारला केली आहे. जरांगे म्हणाले, सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही केली होती, जी पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांना लागू होते. औंध आणि सातारा गॅझेटमध्ये काही कायदेशीर त्रुटी आहेत. सरकारने या त्रुटींचा अभ्यास करून पुढील १५ दिवसांत अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यावर जरांगे यांनी शिवेंद्रराजे यांच्याकडून एक महिन्याची मुदत देत अंमलबजावणीची हमी घेतली आहे.
जरांगे यांच्या मान्य झालेल्या प्रमुख मागण्या
- हैदराबाद गॅझेटिअर प्रमाणे कुणबी नोंदी करण्यात येतील.
- आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे या महिन्याभरात मागे घेण्यात येतील.
- सातारा गॅझेटीअरप्रमाणेही कुणबी नोंदी करण्यात येतील.
- आरक्षणाच्या आंदोलनात बळी गेलेल्या वारसांना नोकऱ्या देण्यात येतील.
- मराठा-कुणबी एक असल्याचा जी आर काढण्यात येईल.
