गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश
पणजी : वैद्यकीय (एमबीबीएस) आणि दंतचिकित्सा (बीडीएस) प्रवेश प्रक्रियेत स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांसाठी राखीव असलेल्या एका जागेचे क्रीडा कोट्यात रूपांतर करण्यात आले होते. प्रवेश प्रक्रियेच्या मध्यभागी घेतलेला हा निर्णय मनमानी असल्याचे निरीक्षण नोंदवून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. याबाबतचा आदेश न्या. भारती डांगरे आणि न्या. निवेदिता मेहता या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
या प्रकरणी अक्षय श्रीवास्तव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकादार राष्ट्रीय पात्रता-प्रवेश परीक्षेचा (नीट) उमेदवार आहे. त्याने राज्य सरकार, तंत्रशिक्षण संचालनालय, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय डीन आणि गोवा दंत महाविद्यालय डीन यांना प्रतिवादी केले आहे.
प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर तंत्रशिक्षण संचालनालयाने १ आॅगस्ट रोजी निर्देश जारी करून स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांसाठी राखीव असलेल्या दोन जागांपैकी एका जागेचे क्रीडा कोट्यात रुपांतर केले. या आदेशाला याचिकादाराने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यान, या संदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना गोवा फुटबॉल संघटनांसह द गोवा फेन्सिंग असोसिएशन आणि इतर दोन उमेदवारांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून वरील आदेशाचे समर्थन केले.
या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांच्या (सीएफएफ) श्रेणीतील रिक्त जागांचे आरक्षण रद्द करून माहिती पुस्तिकेनुसार त्यांचे सामान्य श्रेणीतील जागांमध्ये रूपांतर करण्याची आवश्यकता होती. असे असताना प्रवेश प्रक्रियेच्या मध्यभागी एक नवीन क्रीडा कोटा आरक्षण लागू केले. तसेच या जागा भरण्यासाठी गुणवंत खेळाडूंकडून अर्ज मागवल्याचा दावा याचिकादाराने केला.
न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर ठरवले की, २०२५-२०२६ च्या माहिती पुस्तिकेचे संदर्भ घेऊन केलेले निर्णय कायद्याने बळकट आहेत आणि ते प्रवेश प्रक्रिया करणाऱ्या प्राधिकरणास तसेच विद्यार्थ्यांवर बंधनकारक आहेत.
न्यायालयाच्या मते, प्रवेश प्रक्रियेचे नियमन करणारी माहिती पुस्तिका कायद्याने पावित्र्य प्राप्त आहे. प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित सर्व व्यक्तींवर ती बंधनकारक आहे. अभ्यासक्रमात प्रवेश देताना पात्रता प्रवेश परीक्षेपूर्वी जारी केलेल्या माहिती पुस्तिकेच्या आधारावर ठरवणे आवश्यक आहे.
या आधारावर, न्यायालयाने प्रवेश प्रक्रियेच्या मध्यभागी घेतलेला निर्णय अवैध ठरवत तंत्रशिक्षण संचालनालयाचा आधीचा निर्देश रद्द केला आहे.
