कर प्रणाली सुलभ करण्यासाठी निवड समितीने सुचवले ५६६ बदल
नवी दिल्ली : सोमवार, ११ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकार संसदेत सुधारित प्राप्तिकर विधेयक २०२५ सादर करणार आहे. हे विधेयक सादर होण्यापूर्वी, ३१ सदस्यीय संसदीय निवड समितीच्या शिफारशींनुसार ८ ऑगस्ट रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी जुने प्राप्तिकर विधेयक मागे घेतले होते.
सुधारित विधेयकातील महत्त्वाचे बदल व शिफारशी
स्पष्टता आणि सुसंगतता : २१ जुलै रोजी लोकसभेत सादर झालेल्या समितीच्या अहवालात विधेयकातील अस्पष्ट बाबी काढून टाकणे, तरतुदींना अधिक स्पष्ट करणे आणि सध्याच्या कर चौकटीशी (जसे जीएसटी व कॉर्पोरेट कर नियम) जोडणे सुचवले आहे.
४५८४ पानांचा अहवाल, ५६६ शिफारशी : समितीने अनेक संज्ञा, नियम आणि तरतुदी कठोर व स्पष्ट करण्यासोबतच लहान व मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा देणारे बदल करण्याची सूचना केली आहे.
करदात्यांसाठी सवलती : कर स्लॅब व सूट मर्यादा सुलभ करण्यावर भर. मुदतीनंतर आयटीआर दाखल केल्यास परतावा नाकारण्याचा नियम हटविण्याची शिफारस.
८० एम कपातीतील बदल : आंतर-कॉर्पोरेट विशेष दर (कलम ११५बीएए) वापरणाऱ्या कंपन्यांसाठी कपातीच्या नियमात सुधारणा.
एमएसएमई व्याख्या सुसंगत : मायक्रो व लघुउद्योगांची व्याख्या एमएसएमई कायद्याच्या आधारावर निश्चित करणे.
पीएफवरील टीडीएस व इतर नियम : अॅडव्हान्स रूलिंग फी, प्रोव्हिडंट फंडावरील टीडीएस, कमी कर प्रमाणपत्रे आणि दंड यांसंबंधी स्पष्टता आणणे.
सुधारित विधेयकातील ४ प्रमुख वैशिष्ट्ये
‘मूल्यांकन वर्ष’ऐवजी ‘कर वर्ष’ ही संज्ञा वापरली जाणार : पाने ८२३ वरून ६२२ झाली असली तरी प्रकरणांची संख्या २३ कायम आहे, तर कलमे २९८ वरून ५३६ व शेड्यूल्स १४ वरून १६ वर वाढली आहेत.
क्रिप्टो मालमत्तेचा समावेश : क्रिप्टो करन्सीला रोख, सोने, दागिने यांसारख्या अघटित उत्पन्न वर्गात गणले जाईल, ज्यामुळे डिजिटल मालमत्तांवर अधिक पारदर्शक आणि कायदेशीर नियंत्रण येईल.
करदाता सनद : करदात्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणारी व कर प्रशासन पारदर्शक बनवणारी सनद विधेयकात समाविष्ट.
पगाराशी संबंधित कपाती एकत्रित : स्टँडर्ड डिडक्शन, ग्रॅच्युटी, रजा रोखीकरण यांसारख्या कपाती आता एकाच ठिकाणी यादीबद्ध, क्लिष्ट तरतुदी वगळल्या.
कर सवलतींचा मोठा लाभ
१ फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पानुसार, नवीन कर प्रणालीनुसार आता १२ लाख रुपये उत्पन्न करमुक्त आहे. नोकरदारांसाठी ७५,००० रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शननंतर ही मर्यादा १२.७५ लाख रुपये होईल. नवीन कर स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आले असून जुन्या प्रणालीत कोणताही बदल नाही.
