दिवंगत मनोहर पर्रीकर व तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांची साक्ष तपास अधिकाऱ्यांनी नोंदवलीच नाही
पणजी : वीज सवलत घोटाळा प्रकरणात मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांच्यासह इतर सर्व संशयितांची नुकतीच पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. उत्तर गोवा विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात एकंदरीत तपास प्रक्रियेवरच तीव्र टीका करत तपास अधिकारी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा किंवा भ्रष्टाचार सिद्ध करण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरले असल्याचे म्हटले आहे.
या प्रकरणातील महत्त्वाचे साक्षीदार दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांची साक्ष तपास अधिकाऱ्यांनी नोंदवलीच नाही. या साक्षीदारांना जाणीवपूर्वक टाळून महत्त्वाचे तथ्य दडवले गेले, असे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे संपूर्ण खटल्याची बाजू कमकुवत झाली, असे न्यायाधीश इर्शाद आगा यांनी निकालात म्हटले आहे.
वीज सवलतीच्या फाइल हाताळण्यात प्रक्रियात्मक चुका आणि अनियमितता झाल्या असल्या तरी संशयितांनी कुठला हेतू ठेवला होता किंवा त्यांना आर्थिक लाभ झाला होता, याचे कोणतेही ठोस पुरावे सादर केले नाहीत. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (कलम १३(१)(ड) पीसी अॅक्ट) गुन्हा ठरवण्यासाठी आवश्यक असलेले पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत असेही न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणाचा पुढील तपास अहवाल आरोपपत्रासोबत जोडला गेला नाही किंवा न्यायालयात सादरही करण्यात आला नाही. त्यामुळे तपास हेतुपुरस्सर चुकीच्या पद्धतीने केल्याचे दिसते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने तपास प्रक्रियेवरही टीका केली.
सरकारने संबंधित कंपन्यांकडून सवलतीची रक्कम वसूल केलेली असली, तरीही केवळ वसुलीमुळे संशयितांची जबाबदारी संपत नाही. मात्र उपलब्ध पुराव्यांमधून कट रचला होता किंवा अधिकाराचा गैरवापर केला होता, असे दिसून आले नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त 'अनियमितता' झाली असे म्हणता येईल; परंतु हा प्रकार फौजदारी स्वरूपाचा भ्रष्टाचार ठरत नाही असेही निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने संशयितांची पुराव्या अभावी निर्दोष सुटका केली.
