निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आरोप, निदर्शने, भाषणे हे सर्व जनमत घडवतात, पण आयोग आणि न्यायालय फक्त पुराव्यांवर चालतात. राहुल गांधींनी शपथपत्रासह डेटासेट, नावे, ठोस उदाहरणे दिल्यास आयोगाला तपास करावा लागेल.
कर्नाटकमधील सेंट्रल बंगलोर लोकसभा मतदारसंघाचा भाग असलेल्या महादेवपूर भागातील मतदार याद्या तपासण्याचे काम काँग्रेसच्या एका खास पथकाने हाती घेतल्यावर त्यांच्या हाती लागलेली माहिती धक्कादायक आणि अविश्वसनीय वाटण्यासारखी होती, असे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी परवा नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत म्हटले. साडेसहा लाख मतदारांपैकी १ लाख २५० नावे ही बनावट होती, त्यापैकी १२ हजार मतदारांनी एकाच वेळी विविध मतदान केंद्रांवर वारंवार मतदान केले, पत्ता न दिलेल्या ४० हजार मतदारांनी मतदान केले, दहा हजार मतदारांचा पत्ता सारखाच होता, चार हजार मतदारांची छायाचित्रे न ओळखण्यासारखी होती. उदाहरणादाखल ही माहिती उघड करून राहुल गांधी यांनी देशभरात निवडणूक आयोग आणि भाजप यांचे संगनमत असल्याचा गंभीर आरोप केला. ही मतांची चक्क चोरी आहे, असे गेले काही दिवस ते जाहीरपणे सांगत आले आहेत. निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींकडून होत असलेल्या आरोपांवर शपथपत्र देऊन पुरावे सादर करण्याचे आवाहन केले आणि खोटे असल्यास कायदेशीर कारवाईची सूचना केली आहे. तसेच काही राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधी यांच्या काही आरोपांत तथ्य नसून ते चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयोगाने जर औपचारिक आराखडा आणि नियमांनुसार शपथपत्र मागितले आहे, तर पुढचे पाउल कायदेशीर आणि प्रशासकीय असेल. डेटा फाईल्स, नावे, समन्वय लॉग वगैरे द्यावे लागतील. जर पुरावे ठोस असतील तर आयोगाला दावे तपासणे सोपे आहे; नसल्यास आरोप करणाऱ्याच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होईल. जर राहुल गांधींकडून औपचारिक शपथपत्र व डेटा दिला गेला तर तपासाची दिशा स्पष्ट होईल.
एका बाजूने आयोगाने गलथानपणा केला असे सांगून आयोगाची पद्धत आणि निष्पक्षता याबद्दल शंका उपस्थित करणे आणि दुसरीकडे बिहारमध्ये मतदार पडताळणीस विरोध करून स्थानिक पातळीवर मतदारांना आंदोलनासाठी प्रोत्साहित करणे, हा विरोधाभास वाटतो खरा, परंतु या दोन्ही गोष्टी एकाच समस्येच्या दोन बाजू आहेत. बिहारमध्ये मतदार पडताळणी मोहीम म्हणजेच मतदार याद्यांचा विशेष सखोल तपास-प्रक्रिया सुरू आहे; विरोधक आणि नागरिक काही भागांतील नावे वगळण्याच्या कारणांवरून निदर्शने करीत आहेत. आयोगाने आराखडा, कच्ची यादी प्रकाशित करून दावा-आक्षेपासाठी वेळ दिला आहे; यावरही टीका केली जात आहे. एकीकडे मतदारांच्या नावांचा अवैध समावेश केला जाऊ शकतो, तर दुसरीकडे अवैध वगळणे देखील होऊ शकते. एका प्रक्रियेमध्ये खोटी नावे काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो, त्यावेळी नावे वगळली म्हणून टीका होते.
भारतीय निवडणूक प्रक्रियेचा पाया म्हणजे मतदार यादी, तीच खरी लोकशाहीची जनगणना. इथला प्रत्येक योग्य नागरिक यात असला पाहिजे, आणि जो हक्कदार नाही, त्याचे नाव नसले पाहिजे. पण गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या काही घटनांनी या प्रक्रियेवरील विश्वासावर नवीन प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. वरवर पाहता, एका बाजूने जास्त नावे घातली जात आहेत असा आरोप, तर दुसऱ्या बाजूला नावे काढली जात आहेत असा विरोधी पवित्रा घेतला जात आहे. राजकीय पातळीवर मात्र चित्र वेगळे दिसते. राहुल गांधींचा राष्ट्रीय स्तरावरील आरोप निवडणूक आयोगावर थेट हल्ला ठरतो आणि जनतेत शंका निर्माण करतो. बिहारमधील विरोध स्थानिक पातळीवरचा असला तरी तोही प्रक्रिया चुकीची आहे, असा संदेश जनतेला देतो. दोन्हींचा परिणाम एकच होत आहे. निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आरोप, निदर्शने, भाषणे हे सर्व जनमत घडवतात, पण आयोग आणि न्यायालय फक्त पुराव्यांवर चालतात. राहुल गांधींनी शपथपत्रासह डेटासेट, नावे, ठोस उदाहरणे दिल्यास आयोगाला तपास करावा लागेल. त्याउलट, बिहारमधील विरोधकांनी ज्या मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यांची यादी व तपशील पुरवले, तरच निष्पक्ष निष्कर्ष निघू शकतो. मतदार यादीतील चुका दुरुस्त करणे ही आवश्यक आणि सतत चालणारी प्रक्रिया आहे, पण ती करताना जनतेचा विश्वास जपणे ही निवडणूक आयोगाची आणि राजकीय पक्षांची समान जबाबदारी आहे. एकदा जनतेच्या मनात आपला मताधिकार सुरक्षित नाही ही भावना घट्ट बसली, तर त्याची किंमत फक्त राजकीय पक्षांनाच नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेलाच मोजावी लागेल.
