पाकिस्तान, चीनच्या विरोधात भूमिका घेण्यासाठी नेहमी भारताला अमेरिका हा मित्र म्हणून वणव्यातल्या गारव्यासारखा वाटत असतो, आता जी भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे ती नेमकी उलट गारव्यातल्या वणव्यासारख्या मित्राची आहे. ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करून हे टॅरिफचे संकट दूर करणे गरजेचे आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेऊन जणू जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ते सतत सोशल मीडियावर येऊन भारताची खरडपट्टी करत आहेत, पण आपल्याकडून तसे प्रत्युत्तर देण्यासाठी फारतर विदेश व्यवहार मंत्रालय दोन ओळी टाकत असते. त्या ओळीही अदबीच्या असतात. त्यात नाराजी उठून दिसत नाही. संतापाची धार बोथट झालेले प्रत्युत्तर येत असते. त्याची कुठलीच पर्वा न करता अमेरिका भारतावर एकामागून एक असे निर्णय घेऊन आव्हान देत आहे. तसे भारताचे फार नुकसान होणार नाही, हेही सत्य असले तरीही दोन्ही देशांमधील व्यापार चांगले चालावेत आणि संबंध चांगले रहावेत, असा प्रयत्न असायलाच हवा. तो प्रयत्न केवळ भारताकडूनच नाही, तर अमेरिकेनेही ती नम्रता दाखवून प्रयत्न करायला हवा. मऊ तिथे खोदण्यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न करू नयेत. एवढी परिपक्वता तिथल्या नेतृत्वामध्ये असायला हवी होती. अलीकडे ती दिसत नाही. उलट दुसऱ्या देशाशी चांगले व्यापार संबंध ठेवल्यामुळे अमेरिकेकडून भारताची अडवणूक सुरू झाली आहे. अमेरिकेकडून भारतातून होणाऱ्या निर्यातींवर ५० टक्के टॅरिफ लावण्याचा घेतलेला निर्णय हा दोन्ही देशांतील आर्थिक आणि राजकीय संबंधांवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. फक्त भारत आता हे आव्हान कसे पेलतो आणि अमेरिकेच्या धमक्यांना कसे प्रत्युत्तर देतो, ते पहावे लागेल. ज्या नेतृत्वाला सत्तेत आणण्यासाठी अमेरिकेतील भारतीयांना आवाहन करून मदत केली, त्या भारतीय राजसत्तेला आज जगासमोर अमेरिकेच्या त्याच नेतृत्वाने वेठीस धरले आहे. हेच फळ काय मम तपाला, असा प्रश्न आता ट्रम्पना विचारण्याची वेळ भारतीय नेतृत्वावर आली आहे.
भारत रशियाकडून संरक्षण साहित्य आणि खनिज तेल खरेदी करतो याचा राग अमेरिकेला आज येतो, याचे आश्चर्य वाटावे. कारण या दोन गोष्टी कोणत्याही देशासाठी आवश्यक आहेत. त्याकडे व्यापार म्हणून पहावे लागेल. त्याकडे आपल्या शत्रूंकडून कोणी काही खरेदी करतो अशा भावनिक आणि वेड्या भावनेने दुसऱ्या देशाने पाहण्याचे कारण नाही. संरक्षण सामग्री आणि तेल खरेदी बंद करून रशियाला भारताने वेठीस धरावे, अशी अपेक्षा अमेरिकेने मुळात ठेवायला नको होती. जागतिक मैत्री दिनाच्या दरम्यानच ट्रम्प यांनी आपले परम मित्र असलेल्या भारताला संकटात टाकले आहे. कदाचित राजकीय किंवा संरक्षण क्षेत्रातील खरेदीबाबतीत भारतावर दबाव आणण्यासाठीही हे पाऊल त्यांनी उचलले असू शकते. काही तज्ज्ञांच्या मते हे दबावतंत्रच आहे, कदाचित मध्यस्थीनंतर ट्रम्प आपला निर्णय फिरवतील असे त्यांना वाटते. बेभरवशी माणसांकडून ही दुसरी अपेक्षा आपण ठेवू शकत नाही, हेही तितकेच खरे.
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे निश्चितच भारतीय बाजारपेठेवर परिणाम होईल. शेअर बाजारात त्याचे परिणाम दिसून आले आहेत. आधी २५ टक्के टॅरिफची घोषणा आणि नंतर ५० टक्के टॅरिफच्या घोषणेमुळे भारतीय व्यापारावर निश्चितच गंभीर परिणाम दिसतील. कारण चलनाचा मोठा फरक असल्यामुळे निर्यातदारांना अमेरिकेशी स्पर्धा करता येणार नाही. वस्त्रोद्योग, स्टील, अन्नप्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तसेच काही पिकांच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम होतील. यात विशेषतः उद्योग संकटात येतील. मेक इन इंडियामुळे भारतात अनेक उत्पादने गेल्या काही वर्षांत सुरू झाली आहेत. तरीही आत्मनिर्भर होण्यासारखी आपली स्थिती नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या टॅरिफचे हे आव्हान कसे पेलायचे आणि त्यावर कसा तोडगा काढायचा, त्यासाठी सरकारला शक्य तितक्या लवकर उपाययोजना कराव्या लागतील. बरे, अमेरिकेने टॅरिफ वाढवल्यामुळे भारताने टॅरिफ वाढवला तर त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यात होऊ शकतो. त्याला पर्याय शेवटी अन्य मित्र देशांमध्ये व्यापार - निर्यात वाढवणे असा असू शकतो, पण अमेरिकेशी वैर वाढेल. हे विनाकारण दुखणे असेल. रशियाकडून मिळणाऱ्या वस्तू इतर देशांपेक्षा मोठ्या प्रमाणात भारताला आर्थिकदृष्ट्या परवडणाऱ्या असतात, त्यामुळे ते थांबवणेही अशक्य आहे. तिथून येणाऱ्या तेलाचा पुरवठा हा प्रचंड आहे. पाकिस्तान, चीनच्या विरोधात भूमिका घेण्यासाठी नेहमी भारताला अमेरिका हा मित्र म्हणून वणव्यातल्या गारव्यासारखा वाटत असतो, आता जी भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे ती नेमकी उलट गारव्यातल्या वणव्यासारख्या मित्राची आहे. ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करून हे टॅरिफचे संकट दूर करणे गरजेचे आहे.
