माजी केंद्रीय मंत्री, २५ वर्षांहून अधिक काळ आमदार, सामाजिक कार्याचा अनुभव
पणजी : पुसापती अशोक गजपती राजू यांची सोमवारी (दि. १४) गोव्याचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी त्यांनी (भाजपा) व त्याआधी तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) या पक्षांमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
पुसापती अशोक गजपती राजू हे २५ वर्षांहून अधिक काळ आंध्र प्रदेश राज्य विधिमंडळाचे सदस्य होते आणि १३ वर्षे आंध्र प्रदेश सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यांनी वाणिज्य कर, उत्पादन शुल्क, विधान व्यवहार, वित्त, नियोजन आणि महसूल ही पोर्टफोलिओ सांभाळली आहे. २०१४ ते २०१८ या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये ते नागरी उड्डाणमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात होते. त्यांनी नागरी उड्डाण क्षेत्रातील धोरणांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी भारतातील विमानतळ विकास, उड्डाणांची वाढ आणि 'उडान' योजनांना चालना दिली.
राजघराण्याची पार्श्वभूमी :
आंध्र प्रदेशातील विजयनगरम संस्थानाच्या राजघराण्यातील वंशज असलेले पुसापती विजय आनंद गजपती राजू महाराज यांचे ते धाकटे पुत्र आहेत. त्यांचा जन्म २६ जून १९५१ रोजी झाला. त्यांच्या कुटुंबाची शैक्षणिक व सामाजिक सेवा क्षेत्रात मोठी कामगिरी आहे.
बालपण आणि शिक्षण
पुसापती अशोक गजपती राजू यांचे शिक्षण सिंधिया स्कूल ग्वाल्हेर, हैदराबाद पब्लिक स्कूल आणि व्ही.एस. कृष्णा कॉलेज, विशाखापट्टणम येथे झाले. त्यांचे वडील पुसापती विजयराम गजपती राजू आणि त्यांचे भाऊ पुषपती आनंद गजपती राजू हे देखील भारतीय संसद सदस्य आणि राज्य सरकारमध्ये मंत्री होते. ते आंध्र क्रिकेट असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हैदराबाद, विशाखापट्टणम आणि विजयनगरसह अनेक ठिकाणी अनेक खेळांमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी अनेक केंद्रे स्थापन झाली आहेत. त्यांनी १९७४ मध्ये सुनीलाशी लग्न केले आणि त्यांना दोन मुली आहेत.
राजकीय प्रवास :
१९७८ मध्ये जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून त्यांनी पहिल्यांदा विजयनगर विधानसभा मतदारसंघ जिंकला. १९८२ मध्ये तेलुगू देसम पक्षाची स्थापना झाल्यावर ते त्यात सामील झाले आणि १९८३, १९८५, १९८९, १९९४, १९९९ आणि २००९ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकाही त्यांनी जिंकल्या आहेत. २०१४ च्या १६ व्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ते विजयनगरम येथून विजयी झाले. त्यांनी आंध्र प्रदेशात राज्य सरकारमध्ये उत्पादन शुल्क, व्यावसायिक कर, वित्त, महसूल आणि कायदेविषयक व्यवहार मंत्री म्हणून काम केले. आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याबाबत केंद्र सरकारशी झालेल्या वादावरून त्यांनी ८ मार्च २०१८ रोजी राजीनामा दिला.
सामाजिक कार्य :
विजयनगरम या नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीच्या लढ्यात त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. जिल्ह्यात शिक्षण सुधारण्याच्या त्यांच्या आवडीमुळे अनेक सरकारी आणि गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थांची स्थापना झाली. त्यांनी 'द महाराजा अलक नारायण सोसायटी ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स' चे अध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. मंत्री म्हणून, ते अनेक विकासात्मक उपक्रमांशी जोडले गेले. त्यांना सार्वजनिक आरोग्य आणि पाणी आणि वीज संवर्धन क्षेत्रात खूप रस आहे. या आदर्शाचे पालन करण्यासाठी त्यांनी गृहनिर्माण, पिण्याचे पाणी आणि आरोग्य योजना सुरू केल्या. नगर नियोजनाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि आंध्र प्रदेशात ते योग्यरीत्या अमलात आणण्यासाठी त्यांनी परदेशात प्रवास केला आहे.
