राज्यातील अनधिकृत बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाची स्वेच्छा दखल
पणजी : राज्यातील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेतली आहे. या संदर्भात न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी सहा आठवड्यांची अंतिम मुदत दिली आहे. याबाबतचा आदेश न्या. भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास बाकी असलेल्या राज्यातील पंचायती आणि नगरपालिकांना दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
उसकई - बार्देश येथील सर्व्हे क्रमांक २०/१ मधील जमिनीत मागील १३ वर्षांहून जास्त काळ बेकायदेशीर बांधकामाच्या प्रश्नावर कोणतीच कारवाई होत नव्हती. त्यामुळे उसकई येथील अँतोनियो डिसोझा या ज्येष्ठ नागरिकाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे होत असल्याचे समोर आले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्यातील बेकायदेशीर बांधकाम संदर्भात स्वेच्छा जनहित याचिका दाखल करून घेतली.
या प्रकरणी न्यायालयाला मदत करण्यासाठी अॅड. विठ्ठल नाईक यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम आणि अॅमिकस क्युरी नाईक यांनी राज्यातील कायद्यातील तरतुदींची माहिती दिली होती. याची दखल घेऊन न्यायालयाने रस्त्याच्या बाजूला होणारे बेकायदेशीर बांधकाम, खासगी जमिनीत परवानगीशिवाय उभारले जाणारे बांधकाम, सरकारी जमिनीवर होणारे बेकायदेशीर बांधकाम, कूळ मुंडकार जमिनींवर बेकायदेशीर बांधकामे, विकास प्रतिबंधित क्षेत्रातील बेकायदा बांधकाम, कोमुनिदाद जमिनीत होणारे बेकायदेशीर बांधकाम अशा वेगवेगळ्या बांधकामांवर आळा घालण्यासाठी तसेच कारवाई करण्यासाठी निर्देश जारी केले होते. तसेच प्रतिज्ञापत्र सादर करून केलेल्या कारवाईची माहिती देण्यास सांगितले होते.
पंचायत-नगरपालिकांकडून कारवाई अहवाल रखडला
न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली असता, काही पंचायत आणि नगरपालिकांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करून कारवाई संदर्भातील माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. या प्रकरणी राज्यातील अनेक पंचायतींनी तसेच नगरपालिकांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नसल्याचे समोर आल्यानंतर न्यायालयाने बाकी राहिलेल्यांना सहा आठवड्याची अंतिम मुदत देत पुढील सुनावणी १८ आॅगस्ट रोजी ठेवली आहे.
