आमचीच समिती कायदेशीर : देवानंद नाईक ० कोणाकडेच नोंदणीचे नूतनीकरण प्रमाणपत्र नाही : संजीव नाईक
पत्रकार परिषदेत बोलताना गोमंतक भंडारी समाजाचे देवानंद नाईक. सोबत पदाधिकारी.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गेले काही महिने गोमंतक भंडारी समाजात सुरू असलेली धुसफूस बुधवारी पुन्हा उफाळून आली. समाजाच्या दोन्ही गटांनी पत्रकार परिषद घेऊन परस्परांवर आरोप केले. देवानंद नाईक यांनी आपली समिती कायदेशीर असून उपेंद्र गावकर समाजाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला. तर अॅडहॉक समितीच्या संजीव नाईक यांनी सध्याच्या स्थितीत कुणाकडेच नोंदणीचे नूतनीकरण प्रमाणपत्र नसल्याचे सांगितले. देवानंद नाईक आणि अशोक नाईक हेच दिशाभूल करत असल्याचा प्रत्यारोप त्यांनी केला.
याबाबत गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष देवानंद नाईक यांनी समाजाची आमची समितीच वैध असल्याचे सांगितले. याबाबत आपल्याकडे सर्व कायदेशीर कागदपत्रे आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बुधवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत देवानंद नाईक यांच्यासह अशोक नाईक, संजय पर्वतकर, वासुदेव विर्डीकर, विजय कांदोळकर व अन्य उपस्थित होते.
देवानंद नाईक म्हणाले की, समाजाची नोंदणी १९१३ मध्ये झाल्यापासून आतापर्यंतचे सर्व अध्यक्ष कायदेशीररीत्याच पदावर आले आहेत. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये नियमाप्रमाणे समाजाची निवडणूक झाली. यावेळी ५५ पैकी १७ जण निवडून आले. यानंतर जिल्हा निबंधकांनी आमच्या समितीला प्रमाणपत्र दिले आहे. यामुळे फेब्रुवारी २०२५ मध्ये या समितीला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. असे असतानाही उपेंद्र गावकर आमच्यावर चुकीचे आरोप करत आहेत.
उपेंद्र गावकर यांनी त्यांची स्वयंघोषित समिती कायदेशीर आहे, हे सिद्ध करून दाखवावे. अथवा त्यांची समिती स्वतंत्र आहे, असे सांगावे. कायद्यानुसार समिती स्थापन करण्यासाठी काही अटी आहेत. त्यांचे पालन केले नसल्याने त्यांची समिती कायदेशीर नाही. मात्र हे माहीत असूनही ते त्यांच्या समितीद्वारे समाजाची दिशाभूल करत आहेत. भंडारी समाजासाठी हे घातक ठरणार आहे. याबाबत दिवाणी न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.
निबंधक अंतिम निकाल देऊ शकत नाहीत !
देवानंद नाईक म्हणाले, सध्या समाज माध्यमात एक व्हिडीओ प्रसारीत होत आहे. यामध्ये आमच्यावर पैशांची अफरातफर केल्याचे आरोप केले जात आहेत. आम्ही नियमाप्रमाणे ऑडिट केले आहे. आमच्यावर आरोप करण्यापूर्वी गावकर यांच्यासोबत असणाऱ्या व्यक्तींनीच पैशाचा हिशोब देणे आवश्यक आहे. एकदा जिल्हा निबंधकांनी मान्यता दिल्यावर अन्य निबंधकांना समिती बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय देण्याचा अधिकार नाही. उच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत निबंधक सुनावणी घेऊ शकतात; मात्र अंतिम निकाल देऊ शकत नाहीत.
पत्रकार परिषदेत बोलताना अॅडहॉक समितीचे संजीव नाईक. सोबत उपेंद्र गावकर, सुनील सांतिनेजकर व इतर.
समाजाच्या कायद्यात केलेल्या बदलांना निबंधकांची मंजुरी नाही : संजीव नाईक
पणजी : गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष देवानंद नाईक यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना अॅडहॉक समितीच्या संजीव नाईक यांनी सांगितले की, सध्याच्या स्थितीत सरकारकडे देवानंद नाईक अथवा उपेंद्र गावकर यांच्यापैकी कुणाच्याही समितीच्या नूतनीकरणाची नोंद नाही. याबाबत झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपेंद्र गावकर, सुनील सांतिनेजकर, आकाश गावणेकर, श्रीकृष्ण हळदणकर उपस्थित होते.
संजीव नाईक म्हणाले की, याबाबत आम्हाला आरटीआयनुसार, २५ जून २०२५ पर्यंतच समाजाचे नूतनीकरण करण्यात आले होते. सोसायटी कायद्याच्या नियम ३५,(ब), (५) नुसार २५ जूननंतर समाज नोंदणीकृत झालेला नाही. याशिवाय आम्ही समाजाच्या झालेल्या निवडणुकीबाबतही माहिती मागवली होती. जिल्हा निबंधकांनी आम्हाला दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१-२०२४ आणि २०२४-२०२९ साठी निवडणूक झालेलीच नाही. २०२४-२०२९ साठीच्या निवडणुकीसाठी देण्यात येणारे ‘शेड्युल १’ हे नियमानुसार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. देवानंद नाईक समितीने समाजाच्या कायद्यात जाणीवपूर्वक बदल केले होते. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा निबंधक कार्यालयाने या बदलांनाही मान्यता दिलेली नाही. आमची कायदा टीम ही लढाई तार्किक निष्कर्षाप्रत नेणार आहे, अशी आम्हाला खात्री आहे.
इनवर्ड कागदपत्रावरून समिती कायदेशीर ठरत नाही
देवानंद नाईक यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये जिल्हा निबंधक कार्यालयाला १७ जणांच्या समितीचे ‘शेड्युल १’ कागदपत्र आणि अर्ज दिले होते. यातील चौघा जणांनी यावर सहीदेखील केलेली नाही. त्यावर निवडणुकीस उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी दोघांची सही नव्हती. यामुळे निबंधक कार्यालयाने ते मंजूर केले नाही. आठ दिवसांनी देवानंद नाईक पुन्हा तिथे गेले आणि आपल्याच अर्जाची प्रमाणीत प्रत मागितली. यावर जिल्हा निबंधकांचा शिक्का असला तरी ते केवळ इनवर्ड (आवक) केलेले कागदपत्र आहे. सध्या ते हेच कागदपत्र दाखवत आहेत. मात्र याचा अर्थ त्यांची समिती कायदेशीर आहे, असा होत नाही. अशी इनवर्ड केलेली अनेक कागदपत्रे आमच्याकडेही आहेत.
समाजाचा तात्पुरता ताबा प्रशासकाकडे द्या !
समाजासोबत गोव्यातील सुमारे ५ लाख लोक जोडले गेले आहेत. असे असले तरी कायद्यानुसार समाजाची नोंदणीच नाही. समाजाकडे कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता, बँक खाती आहेत. अशावेळी नोंदणी नसेल तर या मालमत्तेचा चुकीचा वापर केला जाऊ शकतो. यासाठी हा प्रश्न सुटेपर्यंत समाजाचा तात्पुरता ताबा सरकारी प्रशासकाकडे द्यावा, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे मागणी केली आहे. समाजाच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी असे करणे आवश्यक आहे, असेही संजीव नाईक यांनी स्पष्ट केले.
