गोव्यात अल्पवयीन मुली आणि महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. हॉटेलमध्ये अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार, सोशल मीडियातून होणारी फसवणूक आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी यामुळे ही परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
राज्यात मागील आठवड्यात दोन अल्पवयीन मुलींवर एका हॉटेलमध्ये लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली आहे. याव्यतिरिक्त, राज्यात अल्पवयीन मुलींवर मोठ्या प्रमाणात लैंगिक अत्याचारांचे प्रकार घडत असून, काही घटना तर समाजाच्या भीतीमुळे उघडकीस येत नाहीत.
वरील प्रकरणी आगशी पोलिसांनी दोन युवकांना अटक केली आहे, तर अल्पवयीन मुलींना हॉटेलमध्ये राहण्यास दिल्याबद्दल कळंगुट पोलिसांनी हॉटेल मालकांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेऊन पर्यटन खात्याने संबंधित हॉटेलचा परवाना रद्द केला आहे. याशिवाय, स्थानिक पंचायतीने हॉटेल सील केले आहे. ही झाली घटना घडल्यानंतरची कारवाई.
या घटनेव्यतिरिक्त राज्यात अनेक अल्पवयीन मुलींवर तसेच महिलांवर लैंगिक अत्याचाराचे प्रकार समोर येत आहेत. काही घटना पोलिसांपर्यंत पोहोचत नाहीत, तर काही पोहोचल्यानंतर समाजाच्या भीतीमुळे किंवा दबावामुळे तक्रारी मागे घेतल्या जातात. अशा परिस्थितीत, गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही पीडित व्यक्तीवर वेगवेगळ्या प्रकारे संबंधितांकडून तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. असे असतानाही पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयापर्यंत जाऊन लढा दिल्यास त्यांच्या धैर्य आणि धाडसाला दाद द्यावी लागेल.
राज्यातील गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारी पाहिल्यास, राज्यात अल्पवयीन मुली आणि महिलांवरील अत्याचारांचे एकूण १,५०४ गुन्हे नोंद झाले आहेत. त्यात बलात्कार, विनयभंग, अपहरण, वेश्याव्यवसाय तसेच इतर प्रकारच्या अत्याचारांचा समावेश आहे. यातील फक्त ०.९९ टक्के म्हणजे १५ गुन्ह्यांतील आरोपींनाच न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली आहे, तर १९.१४ टक्के म्हणजे २८८ गुन्ह्यांत संशयित सापडले नाहीत किंवा इतर कारणांमुळे पोलिसांनी न्यायालयात अंतिम अहवाल सादर केलेला नाही. याशिवाय, ९३ गुन्ह्यांतील संशयितांची पुराव्याअभावी न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली आहे. ९ गुन्ह्यांतील संशयितांचा मृत्यू झाल्यामुळे खटला निकालात काढला, तर संशयितांविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे नसल्यामुळे ९ गुन्ह्यांतील संशयितांना आरोपातून मुक्त करण्यात आले. चार गुन्हे न्यायालयाने रद्द केले. १३७ गुन्ह्यांचा तपास पोलीस करत आहेत, तर ९३३ गुन्ह्यांचा खटला न्यायालयात सुनावणी स्वरुपात सुरू असल्याचे समोर आले आहे. ही आकडेवारी पाहता, अत्याचारांचा हा विषय किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते.
राज्यातील अल्पवयीन मुलींवरील आकडेवारी पाहिल्यास, लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्यांची मोठ्या प्रमाणात नोंद होत आहे. काही घटना तर मुलगी गरोदर असल्यानंतर उजेडात येत आहेत. यामध्ये १६ ते १८ वर्षीय मुलींचा समावेश मोठ्या प्रमाणात आहे. काही घटना तर मुली बेपत्ता झाल्यानंतर समोर येत आहेत. यात प्रामुख्याने प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे अल्पवयीन मुलींवर वाढते लैंगिक अत्याचार हा एक मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे. याशिवाय, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अल्पवयीन मुलींबरोबर मैत्री केल्यानंतर त्यांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून नंतर त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार, तसेच त्यांचे अश्लील फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देऊन अत्याचार करण्याच्या प्रकारात वाढ होत आहे. यात ओळखीच्या किंवा नात्यातील व्यक्तींकडून अत्याचार होत असल्याचेही समोर आले आहे.
राज्यात महिलांच्या सुरक्षेसंबंधी राज्य सरकारने वेगवेगळ्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यात १०९१ आणि ११२ हे टोल फ्री क्रमांक चोवीस तास सुरू आहेत. तसेच, पिंक फोर्स द्वारे राज्यात गस्ती घालण्यात येत आहे. याशिवाय, प्रत्येक पोलीस स्थानकावर पीडित महिलांना मदत करण्यासाठी महिला मदत कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. महिला पोलीस स्थानक, मानवी तस्करी विरोधी पथक, महिला तक्रार निवारण कक्ष कार्यरत आहेत आणि राज्यात शाळा, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण पोलीस, बिगर सरकारी संस्था तसेच इतरांकडून देण्यात येत आहे. याशिवाय, पीडित महिलांना मदत करण्यासाठी पीडित सहायक युनिट (Victim Support Unit) स्थापन करण्यात आले आहेत. असे असतानाही, राज्यात मोठ्या प्रमाणात महिलांवरील लैंगिक अत्याचारात वाढ होत असल्यामुळे हा चिंतेचा विषय बनला आहे.
राज्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी अनेक यंत्रणा तसेच संस्था कार्यरत आहेत. यात पोलीस, महिला व बाल कल्याण खाते, शिक्षण खाते, बिगर सरकारी संस्था यांचा समावेश आहे. याशिवाय, स्थानिक प्रशासनाचीही मोठी भूमिका आहे. या सर्व यंत्रणांनी एकत्र येऊन आणि गांभीर्याने काम करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सर्व यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय असणे आवश्यक आहे.
(लेखक गोवन वार्ताचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आहेत.)
- प्रसाद काणकोणकर
