खासगी उद्योगांमध्ये उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांसाठी विशेष भरती मेळावे गोव्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये व्हायला हवेत. सरकारी नोकरीच पाहिजे, ही मानसिकता बदलण्यासाठी आणि खासगी नोकऱ्यांना युवक प्राधान्य देतील, यासाठी काही प्रयोग सरकारी स्तरावरच व्हायला हवेत.
गोव्यातील तरुण सरकारी नोकरीच्या मागे आणि शेजारील राज्यांतील तरुण गोव्यातील खासगी उद्योगांतील नोकऱ्यांमागे, अशी गोव्याची स्थिती. सरकारी नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून गोव्यातील राजकारण्यांनी तरुणांवर आणि त्यांच्या पालकांवर अशी जादू केली आहे की, त्यातून बाहेर येण्याची कल्पनाही काही पालक आणि तरुण करत नाहीत. चांगले शिक्षण घेऊन शेवटी ते राजकारण्यांच्या घराबाहेर नोकरीसाठी रांगा लावून शिक्षणाचा अपमान करण्यातच गोव्यातील कितीतरी तरुण धन्यता मानतात. त्यामुळेच गोव्यातील खासगी उद्योगांमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मणिपूर, बिहार, नागालँड, पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यांतून आणि नेपाळ सारख्या देशातून लोक येऊन नोकऱ्या मिळवतात. खासगी क्षेत्रात सरकारी नोकरीपेक्षा कित्येक चांगल्या संधी आहेत त्या ओळखून त्या संधी घेतल्या तर गोव्यातील बेकारी कमी होईलच, शिवाय जीवनमानही बदलू शकते. सरकारी नोकरीला काही मर्यादा असतात. पण तिथे काम कमी, वेतन जास्त असल्यामुळे अनेकांना त्या नोकरीचे आकर्षण आहे. त्यामुळे काही तालुक्यांमधील तरुणांनी सरकारी नोकरीच आपल्या हक्काची असे समजून खासगी कंपन्यांची वाटच सोडून दिलेली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत गेली काही वर्षे सातत्याने खासगी नोकऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन करत आहेत. दोन दिवसांपूर्वीही त्यांनी खासगी उद्योगांच्या प्रतिनिधींसोबत घेतलेल्या बैठकीत गोव्यातील उमेदवारांना नोकरी देण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन त्यांनी उद्योजकांना केले. त्यावेळीही प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यातील तरुणांनी खासगी नोकऱ्या स्वीकाराव्यात. अन्यथा या सगळ्या नोकऱ्या परप्रांतीय बळकावतील, असे म्हटले.
गोव्यातील उद्योगांमध्ये अनेक नोकऱ्या उपलब्ध आहेत पण गोव्यातील युवक युवती त्या नोकऱ्या घेण्यास तयार नसतात, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. सरकारला त्यांनी ही बाब बैठकीतही सांगितली. हे पाहिल्यास गोव्यातील परिस्थिती काय आहे, ते लक्षात येते. गोव्यातील तरुण खासगी नोकरीच करू पाहत नाहीत असेही नाही. अनेक तरुण खासगी क्षेत्रात नोकरी करतात. पण काहींना फक्त सरकारीच नोकरी पाहिजे, त्यासाठी ते राजकीय नेत्यांचे उंबरठे झिजवत बसतात. आता कर्मचारी भरती आयोग आल्यामुळे नेत्यांकडून वाटल्या जाणाऱ्या नोकऱ्या यापुढे मिळणार नाहीत. यापुढे जो परीक्षेत पास होईल त्यालाच नोकरी मिळेल. ही गोष्टही गोव्यातील तरुणांनी समजून घ्यावी. सर्वात आधी नेत्यांच्या हातात आता सरकारी नोकऱ्या नाहीत, हे तरुणांना पटवून देताना दहावीपासूनच कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षांची जागृती विद्यार्थ्यांमध्ये झाली तर तरुणांची मानसिकता बदलण्यात मदत होईल. गोव्यातील तरुण कुठल्याही नोकरीसाठी तयार असतात, पण त्यांना सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवण्याचे थांबायला हवे. त्यांना सुशेगाद करण्यात काही राजकारण्यांचाही हात आहे. सरकारने अॅप्रेंटिसशीप योजना काढल्यानंतर हजारो तरुण त्या योजनेतून प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू झाले. ही योजना सरकारी आणि खासगी क्षेत्रालाही लागू आहे. पण अनेकांनी या योजनेतही भाग घेतला नाही. आपल्याला नेत्यामार्फत सरकारीच नोकरी मिळेल, असे त्यांना वाटत असल्यामुळे अॅप्रेंटिसशीपही करत नाहीत आणि खासगी क्षेत्रात नोकरीलाही जाऊ पाहत नाहीत. तरुणांची ही मानसिकता बदलण्याची वेळ आहे. गोव्यातील उद्योगांमधील नोकऱ्या जर परप्रांतीय बळकावतात तर त्यातून गोव्यातील तरुणांनी आणि पालकांनी निश्चितच बोध घ्यायला हवा. गोव्यातील खासगी उद्योगांमध्ये खालच्या स्तरापासून उच्च पदापर्यंत अनेक नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. त्या गोव्यातील तरुणांना मिळवून देतानाच, त्या नोकऱ्या सुरक्षित असतील यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन कंपन्यांना निर्देश देण्याची गरज आहे. काही कंपन्या गोमंतकीय तरुणांना दारावरही उभे करून घेत नाहीत. ही परिस्थिती बदलायला हवी.
गोव्यातील तरुणांना खासगी क्षेत्रातही चांगल्या नोकऱ्या मिळतील, यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. मुख्यमंत्री गेली काही वर्षे गोव्यातील तरुणांना खासगी नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी प्रयत्नशील आहेत, पण उद्योजक गोव्यातील तरुणांना प्राधान्य देतात का, हा प्रश्न आहे. गोव्यातील किती लोक खासगी क्षेत्रात कामाला आहेत, त्याचा सर्वेही अद्याप पूर्ण झालेला नाही. खासगी उद्योगांमध्ये उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांसाठी विशेष भरती मेळावे गोव्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये व्हायला हवेत. सरकारी नोकरीच पाहिजे, ही मानसिकता बदलण्यासाठी आणि खासगी नोकऱ्यांना युवक प्राधान्य देतील, यासाठी काही प्रयोग सरकारी स्तरावरच व्हायला हवेत.
