न्यायालयाचे एसीबीला आदेश : सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दाखल केली होती तक्रार
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी पीएमार्फत एका मंत्र्याला काम होण्यासाठी लाचेपोटी पैसे दिल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकात (एसीबी) दाखल केलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करा, असा आदेश मेरशी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिला आहे. हा आदेश न्या. ईर्शाद आगा यांनी दिला आहे.
या प्रकरणी काशिनाथ शेट्ये, इनासिओ परेरा, रामचंद्र मांजरेकर, जॉन नाझारेथ, प्रेमेंद्र वेर्णेकर आणि कृष्णा पंडित या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मेरशी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी एसीबीचे अधीक्षक आणि निरीक्षक यांना प्रतिवादी केले आहे. त्यानुसार, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांनी मंगळवार, ४ मार्च २०२५ रोजी भाजप पदाधिकाऱ्यांसह मंत्री व आमदारांसोबत चर्चा केली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पर्यावरणमंत्री अलेक्स सिक्वेरा, आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे, उपसभापती जोशुआ डिसोझा, आमदार नीलेश काब्राल, माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी बी. एल. संतोष यांची भेट घेतली होती. भेट घेऊन परतल्यानंतर माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी मंत्र्यांकडून जनतेची लूट सुरू असल्याचा आरोप पत्रकारांशी बोलताना केला होता. काम होण्यासाठी एका मंत्र्याच्या खासगी सचिवाला (पीए) आपण २० लाख रुपये दिल्याचा दावा केला होता. त्यांच्या या आरोपांमुळे राज्यात खळबळ माजली होती. मडकईकरांनी पैसे दिलेल्या मंत्र्याचे नाव सांगावे, अशी मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. याशिवाय विरोधी पक्षांसह सामान्य नागरिकांकडूनही या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी करण्यात आली होती.
एसीबी कारवाई करत नसल्यामुळे न्यायालयात धाव
मडकईकर यांच्या आरोपांची दखल घेऊन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दक्षता खात्याच्या एसीबीकडे तक्रार दाखल करून कारवाईची मागणी केली होती. एसीबी काहीच करत नसल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मेरशी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत काशिनाथ शेट्ये यांनी या संदर्भातील व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असल्याची माहिती दिली. तक्रारीची दखल घेऊन प्राथमिक चौकशी केली असल्याची माहिती एसीबीने न्यायालयात दिली. या प्रकरणी केलेल्या आरोपासंदर्भात गुन्हा दाखल करून चौकशी करा, असा आदेश न्यायालयाने एसीबीला दिला आहे.
