सहा तालुक्यांत विशेष शिबिरे; प्रशासनाने कसली कंबर
फोंडा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या शिबिरात उपजिल्हाधिकारी शुभम नाईक माहिती देताना. सोबत इतर.
पणजी : राज्यातील प्रलंबित वन हक्क दावे येत्या १९ डिसेंबरपर्यंत निकाली काढण्याची हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काहीच दिवसांपूर्वी दिल्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ विविध तालुक्यांत विशेष शिबिरे घेण्यास सुरुवात केली आहे. शनिवारी उत्तर गोव्यातील सत्तरी आणि दक्षिण गोव्यातील फोंडा, धारबांदोडा, सांगे, केपे आणि काणकोण अशा सहा तालुक्यांत विशेष शिबिरे घेऊन सुमारे १,००० अर्ज निकाली काढून त्याबाबत पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे. वनहक्क दाव्यांसाठी आतापर्यंत १०,०४० अर्ज सरकारकडे आलेले आहेत.
वनहक्क दाव्यांचा विषय राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. वनहक्क कायदा २००६ अंमलात आल्यानंतर २०१२ पासून अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली. २०१९ पर्यंत केवळ सुमारे १०० अर्ज निकालात काढले होते. तर जुलै २०२१ पर्यंत फक्त ४६ जणांना सनद देण्यात आली होती. डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अधिकाधिक वन हक्क दावे निकाली काढण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न चालवले. त्याच अनुषंगाने काही दिवसांपूर्वी त्यांनी जिल्हाधिकारी, महसूल, आदिवासी कल्याणसह इतर संबंधित खात्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बैठक घेत, वनहक्क दावे निकाली काढण्यास गती देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी दर शनिवारी विविध तालुक्यांत विशेष शिबिरांचे आयोजन करून प्रलंबित अर्जांबाबतची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यासही त्यांनी सांगितले होते. त्यानुसार शनिवारी सत्तरी, फोंडा, केपे, धारबांदोडा, सांगे आणि काणकोण या सहा तालुक्यांत विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले.
सत्तरी तालुक्यात १,५७९ अर्ज प्रलंबित होते. त्यातील ५५३ अर्जांना याआधी मंजुरी मिळाली असून, शनिवारी ११० अर्जांसंदर्भातील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. फोंडा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या शिबिरात १३० अर्जांवरील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. धारबांदोडा तालुक्यात झालेल्या शिबिरात १०० अर्जांवरील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. धारबांदोड्यात याआधी ९०० जणांना सनद देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर ८०० अर्ज प्रलंबित होते. १०० अर्जांवरील प्रक्रिया सुरू झाल्याने सद्यस्थितीत तेथे ७०० अर्ज प्रलंबित आहेत. केपे तालुक्यातील शिबिरात ९७ अर्जांवरील प्रक्रिया पुढे सुरू करण्यात आली. काणकोण तालुक्यात सुमारे ४१० अर्जांवर पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. तर, सांगेत ५२ अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत.
‘प्रोजेक्ट अधिकार’ अंतर्गत मोहीम
- वन हक्क दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सरकारच्या ‘प्रोजेक्ट अधिकार’ या उपक्रमाचा भाग असून, डिसेंबर २०२५ पूर्वी पात्र अर्जदारांचे दावे निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. उर्वरित प्रकरणांसाठी आवश्यक कागदपत्रे १५ दिवसांत सादर करण्याचे आवाहन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी शिबिरांत केले.
- पुढील प्रक्रियेसाठी अर्जांची प्रथम छाननी होईल. त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी अर्जदारांकडून आवश्यक ती कागदपत्रे घेतली जातील. त्यानंतर अर्जांना ग्रामसभांची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते उपजिल्हाधिकारी पातळीवरून जिल्हाधिकारी पातळीवर अंतिम कार्यवाहीसाठी जातील.
२१ जूनला विशेष ग्रामसभा
येत्या २१ जून रोजी सनदशी संबंधित प्रकरणे तसेच प्रलंबित दाव्यांबाबत विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्याआधी १८ जून रोजी उपजिल्हाधिकारी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी बैठका घेणार आहेत.
