पणजी : गांजा बाळगल्या प्रकरणी आरोपी विनोद चव्हाण याला मेरशी येथील उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि २५ हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा ठोठावली होती. ही शिक्षा गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने निलंबित ठेवली. तसेच आरोपीला २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर व इतर अटींवर जामीन मंजूर केला. याबाबतचा आदेश न्या. वाल्मिकी मिनिझीस यांनी दिला आहे.
पणजी पोलिसांनी ११ नोव्हेंबर २०१७ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानुसार, गोपनीय माहितीच्या आधारे तत्कालीन पोलीस उपअधीक्षक नेल्सन अल्बुकर्क आणि निरीक्षक सिद्धांत शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक अरुण गावस देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने ११ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सायंकाळी ५.१५ ते रात्री ९ दरम्यान छापा टाकला होता. त्यावेळी पोलिसांनी विनोद चव्हाण (मूळ पंढरपूर-महाराष्ट्र) या युवकाकडून १.१० लाख रुपये किमतीचा १.१० किलो गांजा जप्त केला होता. या प्रकरणी तत्कालीन उपनिरीक्षक अरुण गावस देसाई यांनी आरोपी विनोद चव्हाण याच्या विरोधात अमली पदार्थ विरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक केली होती. त्यानंतर आठ महिन्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला सशर्त जामीन मंजूर केला होता.
या प्रकरणी मेरशी येथील उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी यांनी पुराव्याची दखल घेऊन आरोपी विनोद चव्हाणला दोषी ठरविले. त्यानंतर न्यायालयाने त्याला पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच दंड न भरल्यास सहा महिन्यांची साधी कैद शिक्षा सुनावली. त्यानंतर त्याची कोलवाळ तुरुंगात रवानगी करण्यात आली.
या शिक्षेला विनोद चव्हाण याने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी चव्हाण याच्यातर्फे अॅड. कौतुक रायकर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद मांडला. त्यानुसार, आरोपी खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान जामिनावर होता. त्यावेळी त्याने कोणत्याही अटींचे उल्लंघन केले नव्हते. तसेच तो नेहमी न्यायालयात सुनावणीसाठी हजर राहिल्याचा दावा केला. याची दखल घेऊन न्यायालयाने वरील शिक्षा निलंबित ठेवली. तसेच आरोपी विनोद चव्हाण याला २५ हजार रूपयांच्या जातमुचलक्यावर न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय गोव्याबाहेर जाण्यास बंदी व इतर अटींवर जामीन मंजूर केला.
