नवी दिल्ली : भारताने गेल्या दहा-बारा वर्षांत गरिबी कमी करण्यामध्ये मोठे यश मिळवले आहे. जागतिक बँकेच्या नव्या अहवालानुसार, २०११ ते २०२३ या काळात जवळपास १७ कोटी भारतीय अत्यंत गरिबीच्या रेषेखालून वर आले आहेत.
२०११-१२ मध्ये देशात अत्यंत गरिबीचे प्रमाण २७.१ टक्के होते. हे प्रमाण २०२२-२३ मध्ये घसरून ५.३ टक्क्यांवर आलं आहे. म्हणजेच, दररोज ३ अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे २५० रुपये) पेक्षा कमी उत्पन्नावर जगणाऱ्या लोकांची संख्या खूपच कमी झाली आहे. सध्या सुमारे ५.४६ कोटी लोक अशा परिस्थितीत आहेत.
गाव आणि शहरांमध्येही सुधारणा
२०११-१२ मध्ये ग्रामीण भागात अत्यंत गरिबीचे प्रमाण १८.४ टक्के होते, ते आता २.८ टक्क्यांवर आले आहे. शहरांमध्ये ते १०.७ टक्क्यांवरून १.१ टक्क्यांवर आले आहे. त्यामुळे गाव आणि शहरातील गरिबीतील फरकही खूप कमी झाला आहे.
सरकारच्या योजनांचा मोठा फायदा
जागतिक बँकेनं म्हटलं आहे की, भारत सरकारने राबवलेल्या मोफत आणि सवलतीच्या धान्य वितरण योजनांमुळे गरिबांना खूप फायदा झाला आहे. त्यामुळे त्यांचा रोजचा खर्च कमी झाला आणि गरिबीमधून बाहेर पडणं शक्य झालं.
आर्थिक परिस्थितीवर अंदाज
अहवालानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत कोरोना काळापूर्वीच्या पातळीपेक्षा सुमारे ५ टक्क्यांनी कमी राहू शकते. पण २०२७-२८ पर्यंत पुन्हा विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. चालू खात्याचा तूटदर १.२ टक्क्यांवर स्थिर राहू शकतो आणि परकीय चलन साठा जीडीपीच्या १६ टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज आहे. भारताची ही गरिबीविरोधातील कामगिरी जागतिक पातळीवर उल्लेखनीय मानली जात आहे.
