कळसा-भांडुरा प्रकल्पाविरोधात कर्नाटकातील पर्यावरणवाद्यांचा संघर्ष तीव्र : आज भव्य रॅली
वळवण्यात येणाऱ्या म्हादई नदीचे संग्रहित छायाचित्र.
...
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
बेळगाव : कर्नाटक सरकारकडून वादग्रस्त कळसा-भांडुरा प्रकल्प राबवण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू असतानाच कर्नाटकातील पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी या प्रकल्पाच्या विरोधातील लढा अधिकच तीव्र केला आहे. हा प्रकल्प राबवल्यास कर्नाटक-गोवा सीमेवरील पश्चिम घाटाच्या परिसंस्थेवर गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
जागतिक ख्यातीच्या हवामान कार्यकर्त्या ऋधिमा पांडे मंगळवारी होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती कॅ. नितीन धोंड यांनी दिली. धोंड हे या लढ्याचे नेतृत्व करत असून ‘आपले पाणी, आपला हक्क’ या घोषवाक्यावर आधारलेले हे आंदोलन वेग घेत आहे. वनसंवर्धन व पर्यावरण रक्षणासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन करत धोंड व त्यांच्या टीमने समाजातील सर्व स्तरांमध्ये जाऊन या विषयाबद्दल जागृती निर्माण केली आहे. या लढ्यात सामान्य नागरिक, राजकीय नेते, धार्मिक गुरू, कार्यकर्ते आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवर यांचा सक्रिय सहभाग लाभत आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयानेही म्हादई प्रकल्पाला परवानगी देण्यास नकार दिला आहे, असे एका कार्यकर्त्याने सांगितले. कारण, यामुळे प्रचंड प्रमाणावर जंगलतोड व जैवविविधतेचा ऱ्हास होईल, असे मत तज्ज्ञांनी मांडले. बेळगाव आणि खानापूर या भागांना या प्रकल्पातून एक थेंबही पाणी मिळणार नाही, हे कर्नाटकातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नुकतेच स्पष्ट केल्याची माहितीही या आंदोलनात देण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी भव्य रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही रॅली पश्चिम घाटातील निसर्गसंपत्ती वाचवण्यासाठी एकजुटीचा संदेश देईल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, भाजपचे खासदार जगदीश शेट्टर यांनी या पर्यावरण कार्यकर्त्यांना ‘गोव्याचे एजंट’ संबोधले आहे, अशी माहिती सुजीत मुळगुंद यांनी दिली. मात्र, कार्यकर्त्यांनी रॅलीच्या यशाबाबत आत्मविश्वास व्यक्त करत ही चळवळ केंद्र व राज्य सरकारला स्पष्ट संदेश देईल, असे नमूद केले.
म्हादयीचे पाणी वन्यजीवांसाठी अत्यावश्यक : धोंड
अघनाशिनी आणि म्हादईसारख्या नद्या नैसर्गिकरीत्या समुद्राला मिळतात. त्यांचा प्रवाह वळवल्यास नद्यांचे नैसर्गिक चक्र बिघडेल. कळसा, भांडुरा आणि उपनद्या जंगलातून वाहत असल्यामुळे त्या भागाचे हरितावरण टिकून आहे. वन्यजीवांसाठीही हे पाणी अत्यावश्यक आहे. हा प्रकल्प राबवला तर हजारो हेक्टर जंगल, वनस्पती व जैवविविधतेचा नाश होईल. उत्तर कर्नाटकातील अनेक भागाचे वाळवंटात रूपांतर होईल, असे मत पर्यावरणवादी कॅ. नितीन धोंड यांनी व्यक्त केेले.
हजारो झाडे तोडून प्रकल्प राबवणे पर्यावरणविनाशक !
ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ दिलीप कामत म्हणाले की, भीमगड आणि म्हादई अभयारण्ये पर्यावरणसंवेदनशील असून त्याठिकाणी हजारो झाडे तोडून प्रकल्प राबवणे पर्यावरणविनाशक ठरेल. धारवाड परिसराला २०४१ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही समस्या भासणार नाही, मग प्रकल्पाची गरजच काय ? आता शेतकरीही वास्तव समजू लागले आहेत. हे प्रकल्प सामान्य जनतेसाठी नाहीत, तर नेत्यांनी आपले औद्योगिक हितसंबंध जपण्यासाठी आणले आहेत.
