दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश : पाच वर्षांपेक्षा जास्त प्रलंबित प्रकरणांना प्राधान्य
मडगाव : दक्षिण गोव्यातील पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित महसुली खटल्यांची तत्काळ सुनावणी घेत ते निकाली काढावेत. यासाठी दर सोमवारी सकाळी विशेष न्यायालयात सुनावणी घ्यावी व तीन महिन्यांच्या कालावधीत ही प्रकरणे निकाली काढण्यात यावीत, असे आदेश दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेले आहेत.
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस यांनी मामलेदार व उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रलंबित महसुली खटल्यांची दखल घेतली आहे. दक्षिण गोव्याच्या विविध महसूल न्यायालयांसमोर पाच वर्षांहून जास्त काळासाठी अनेक महसुली प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे आढळून आले आहे. कायद्यानुसार या प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्याची गरज आहे.
त्यामुळे दक्षिण गोव्यातील सर्व मामलेदार व उपजिल्हाधिकारी यांच्या पातळीवर दर सोमवारी सकाळच्या सत्रात विशेष न्यायालयीन सत्र घ्यावे. पक्षकार व त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधी वा वकिलांना सोमवारच्या सकाळच्या सत्रात सुनावणीला येणे शक्य नसल्यास सर्व पक्षकारांना त्यांच्या सोयीने पर्यायी तारखा देण्यात याव्यात. पाच वर्षे व त्याहून जास्त कार्यकाळापासून प्रलंबित असलेल्या महसुली प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे उद्दीष्ट आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकरणांची साप्ताहिक यादी तयार करुन तीन महिन्यांच्या कालावधीत ती निकाली काढण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात यावे. प्रलंबित प्रकरणांवर सुनावणीनंतर नियमित प्रकरणांवरही सुनावणी घेतली जाऊ शकते.
संबंधित सर्व अधिकार्‍यांनी सोमवारच्या सत्रातील प्रलंबित प्रकरणांची यादी तयार करावी व त्यानुसार घेण्यात येणार्‍या सुनावणींचा मासिक अहवाल दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावा. अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांनी या सर्व प्रक्रियेवर देखरेख ठेवत योग्य अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यावे. योग्य प्रक्रियेचा व कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रकरणे निकाली काढण्यात यावीत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आलेले आहे.
