५ वर्षांत चालना : आदिवासी भागात पायाभूत सुविधांवर भर
समीप नार्वेकर
पणजी : आदिवासी कल्याण खात्याच्या आदिवासी विकास योजनेअंतर्गत गेल्या ५ वर्षांत राज्यात ४३ पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू झाले आहेत. यासाठी सरकारने ९.०५ कोटी खर्च केले आहेत. आदिवासी भागात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ही योजना पंचायती तसेच पालिकांना आर्थिक निधी पुरवते, अशी माहिती आदिवासी कल्याण संचालनालयाने दिली.खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आदिवासी उप-योजनेअंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ‘आदिवासी विक्री योजना’ राबविण्यात आली आहे. ही योजना पंचायती आणि पालिकांना पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी तसेच सर्वाधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिका क्षेत्रातील गावे किंवा प्रभागांमध्ये विद्यमान पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी आर्थिक मदत करते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणतीही पंचायत किंवा पालिका अ, ब आणि क श्रेणीच्या खाली असणे आवश्यक आहे. जर आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, शैक्षणिक संस्था किंवा स्वयंसेवी संस्था उभारल्या जाणार असतील, तर किमान ५० विद्यार्थी आदिवासी असणे अनिवार्य आहे.
या योजनेअंतर्गत सार्वजनिक बांधकामे, प्रकाशयोजना, जैव शौचालये आणि स्वच्छतागृहे, जलस्रोत कामे, संयुक्त प्रकल्प, विद्यमान सुविधांची दुरुस्ती आणि इतर कोणतीही विकासकामे हाती घेता येतात. मात्र, मंजुरी समितीने प्रथम ही सुविधा पंचायत किंवा पालिका क्षेत्रातील आदिवासींच्या हिताची आहे की नाही, याचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाची अंदाजित किंमत २० लाखांपेक्षा कमी नसावी आणि ३ कोटींपेक्षा जास्त नसावी.
................................
प्रकल्पांच्या मागणीत घट
गेल्या पाच वर्षांत या योजनेअंतर्गत गोव्यात पंचायती आणि पालिकांनी ४३ प्रकल्प पूर्ण केले असून सरकारने यासाठी ९.०५ कोटी खर्च केले. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून प्रकल्पांच्या मागणीत लक्षणीय घट झाली आहे. २०२०-२१ मध्ये २४ प्रकल्प बांधण्यात आले होते, परंतु २०२४-२५ मध्ये केवळ ४ प्रकल्प बांधण्यात आले आहेत.
आदिवासी विकास योजना
वर्ष प्रकल्प खर्च (रु.)
२०२०-२१ २४ १.४८ कोटी
२०२१-२२ १ ७३ लाख
२०२२-२३ ७ ३ कोटी
२०२३-२४ ७ २.५७ कोटी
२०२४-२५ ४ १.२३ कोटी
