सर्व वन हक्क दावे १९ डिसेंबरपर्यंत निकालात काढणार : मुख्यमंत्री
पणजी : वन हक्क कायद्याअंतर्गत सनदीसाठींचे सर्व अर्ज १९ डिसेंबर २०२५पर्यंत निकालात काढण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. स्थानिक समित्या व ग्रामसभांना उशीर होत असल्याने अर्ज निकालात काढण्यास विलंब होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी आदिवासींच्या वन हक्क दाव्यांविषयीची उच्च पातळीवरील बैठक घेतली. बैठकीला मुख्य सचिव, महसूल सचिव, जिल्हाधिकारी व वन खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. आदिवासींच्या वन हक्क दाव्यांचे अर्ज निकालात काढण्याबाबतची कालमर्यादा बैठकीत निश्चित करण्यात आली. बैठकीनंंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत वन हक्क दाव्यांच्या अर्जांची स्थिती स्पष्ट केली.
वन हक्क सनदीसाठी आलेल्या १० हजार ५०० अर्जांपैकी आतापर्यंत ८७१ अर्ज निकालात काढण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ९४९ अर्ज फेटाळ्यात आले आहेत. १५० सनदींचे वितरण ९ जून रोजी फोंड्यात होणाऱ्या विशेष कार्यक्रमात केले जाईल. राज्यातील ६ तालुक्यात १४ जून रोजी खास शिबिरे आयोजित करण्यात येतील. या शिबिरात उपजिल्हाधिकारी सुनावणी घेऊन अर्ज निकालात काढतील. तसेच सनदीसंबंधीच्या खटल्यांवर चर्चा करण्यासाठी २१ जून रोजी ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
आदिवासींचा वन हक्क सनदीचा विषय हा २००६पासून प्रलंबित आहे. २००६ ते २०१९पर्यंत एकही अर्ज निकालात काढण्यात आला नव्हता. माझ्या सरकारच्या काळात सुमारे २ हजार अर्ज निकालात काढले गेले आहेत. आता जे ८५०० अर्ज आहेत, ते १९ डिसेंबरपर्यंत निकालात काढले जातील. यासाठीची कालमर्यादा वा वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. वन हक्क दावे निकालात काढण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या समितीच्या बैठका वेळेवर होत नाहीत. बऱ्याचदा अर्जदार ग्रामसभांना उपस्थित रहात नाहीत. आता सरकारी कर्मचारी फाईल्स हातावेगळ्या करणार आहेत. उद्या गुरूवारी उत्तर व दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी प्रलंबित वन हक्क दाव्यांविषयी बैठक घेतील. या बैठकीला पंचायत सचिव, बीडीओ, संयुक्त मामलेदार उपस्थित राहतील. यानंतर १४ जून रोजी काणकोण, सांगे, केपे, फोंडा, धारबांदोडा व सत्तरी तालुक्यात वन हक्क दावे निकालात काढण्यासाठी खास शिबिरे होतील. काणकोण (८८२), केपे (४६०), धारबांदोडा (५८), सत्तरी (२२), फोंडा (२१), सांगे (२२) या तालुक्यातील १९६५ अर्ज शिबिरात निकालात काढले जातील. यानंतर १८ जून रोजी उपजिल्हाधिकारी ३९७० अर्ज निकालात काढण्यासाठी बैठक घेतील. जिल्हाधिकारी पातळीवर ५६४ अर्ज प्रलंबित असून २१ जून नंतर ते निकालात काढले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी दिली.
एजन्सीने काम सोडल्याने समस्या
वन हक्क दाव्यांसाठी ज्या एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली होती, त्या एजन्सीने मधेच काम सोडून दिले. यामुळे समस्या निर्माण झाली. आता त्याच एजन्सीची पुन्हा नव्याने नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
