लोकायुक्त पद पाच महिन्यांपासून रिक्त⏳

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता

पणजी: माजी लोकायुक्त **अंबादास जोशी** यांचा कार्यकाळ संपून आता पाच महिने उलटले आहेत, तरीही सरकारने अद्याप नव्या लोकायुक्तांची नेमणूक केलेली नाही. हे महत्त्वाचे पद रिक्त असल्यामुळे लोकायुक्तांकडे प्रलंबित असलेल्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे तशीच पडून राहिलेली आहेत, ज्यामुळे न्यायाच्या प्रक्रियेला विलंब होत आहे. ⚖️

**पी.के. मिश्रा** यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर सरकारने निवृत्त न्यायाधीश अंबादास जोशी यांची **एप्रिल २०२१** मध्ये लोकायुक्त म्हणून नेमणूक केली होती. जोशी यांनी **मे २०२१** मध्ये लोकायुक्तपदाची शपथ घेऊन प्रलंबित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवरील सुनावण्या घेण्यास सुरुवात केली. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ **डिसेंबर २०२४** मध्ये संपला आणि तेव्हापासून हे पद रिक्तच आहे. यामुळे लोकायुक्तांकडे प्रलंबित असलेल्या अनेक प्रकरणांवरील सुनावण्या रखडल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

नवीन नेमणुकीची प्रक्रिया रखडली

दरम्यान, दक्षता खात्याने काही महिन्यांपूर्वी मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून नवीन लोकायुक्तांच्या नेमणुकीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नावे निवडण्यास मंजुरी मागितली आहे. परंतु, मुख्य सचिवांकडून त्यासाठी अजून मंजुरी मिळालेली नाही. सरकारच्या मंजुरीनंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याची माहिती दक्षता खात्याच्या सूत्रांनी दिली. यामुळे नेमणुकीच्या प्रक्रियेतील दिरंगाई स्पष्ट होत आहे.

कोण करतात लोकायुक्तांची निवड?

लोकायुक्तांची नियुक्ती ही एक विशिष्ट प्रक्रियेद्वारे केली जाते. मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेली **तीन सदस्यीय समिती** योग्य उमेदवाराची निवड करते. या समितीने निवडलेल्या उमेदवाराचीच लोकायुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात येते. सध्या ही निवड प्रक्रिया थांबलेली असल्याने लोकायुक्त पद रिक्त आहे.