ब्रिटन : लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांतील गुन्हेगारांना औषधांद्वारे ‘नपुंसक’ बनवणार!

Story: वेब डेस्क । गोवन वार्ता |
24th May, 11:29 am
ब्रिटन : लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांतील गुन्हेगारांना औषधांद्वारे ‘नपुंसक’ बनवणार!

लंडन : ब्रिटन सरकारने लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांतील गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पुन्हा गुन्हे होऊ नयेत म्हणून ‘केमिकल कास्ट्रेशन’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत गुन्हेगारांच्या लैंगिक इच्छांवर औषधांद्वारे नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, ही योजना केवळ गुन्हे थांबवण्यासाठी नाही, तर तुरुंगांतील वाढती गर्दी कमी करण्याच्या उद्देशाने राबवली जात आहे.

२० तुरुंगांत प्रायोगिक अंमलबजावणी

ब्रिटनच्या न्यायमंत्री शबाना महमूद यांनी गुरुवारी संसदेत ही योजना जाहीर केली. सुरुवातीला देशातील दोन क्षेत्रांतील २० तुरुंगांमध्ये ही योजना राबवण्यात येणार असून, भविष्यात याला बंधनकारक करण्याचाही सरकारचा विचार आहे.

औषधांबरोबर मानसिक उपचारही गरजेचे

महत्त्वाचे म्हणजे या प्रक्रियेसोबत मानसिक उपचारही गरजेचे असल्याचे महमूद यांनी स्पष्ट केले. कारण काही गुन्हेगार फक्त लैंगिक इच्छेमुळे नव्हे, तर सत्तेच्या आणि नियंत्रणाच्या हव्यासामुळे गुन्हे करतात. अशा गुन्हेगारांवर केवळ केमिकल कास्ट्रेशनचा फारसा परिणाम होत नाही.

अन्य देशांतही वापरली जात आहे ही पद्धत

जर्मनी आणि डेन्मार्कमध्ये ही पद्धत ऐच्छिक स्वरूपात वापरली जाते, तर पोलंडमध्ये काही प्रकरणांत ती सक्तीची आहे. अभ्यासानुसार, केमिकल कास्ट्रेशनमुळे पुन्हा गुन्हा करण्याची शक्यता ६० टक्क्यांनी कमी होते.

जेल व्यवस्थेतील सुधारणा आवश्यक – शबाना महमूद

या योजनेचा प्रस्ताव माजी न्यायमंत्री डेविड गॉक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालातून समोर आला आहे. शबाना महमूद यांनी कंझर्वेटिव्ह सरकारवर टीका करताना सांगितले की, अनेक वर्षे दुर्लक्षित केलेल्या न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी भरून काढण्यासाठी हे निर्णय घेणे भाग पडले. त्यांनी याआधी तुरुंगांतील गर्दी कमी करण्यासाठी काही कैद्यांना लवकर सोडण्याचे धोरण सुरू केले होते.

तुरुंगातील गर्दीचा वाढता ताण 

ब्रिटनमधील तुरुंगातील कैद्यांची संख्या गेल्या ३० वर्षांत जवळपास दुप्पट झाली असून सध्या ती ९०,०००च्या आसपास आहे. गुन्हेगारी दर कमी झाला असला, तरी कठोर शिक्षा देण्याच्या प्रवृत्तीमुळे तुरुंगांवरचा ताण वाढला आहे. नव्या योजनेद्वारे सरकार हा ताण कमी करत गुन्हेगारांचे पुनर्वसन करण्यावर भर देत आहे.


हेही वाचा