मंदार सुर्लकर खून प्रकरण : शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाला पुनर्विचार करण्याचा आदेश
पणजी : वास्को येथील मंदार सुर्लकर खून प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा आरोपी ज्योविटो रायन पिंटो याने लवकर मुक्त करण्यासाठी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मान्य केली आहे. त्यानुसार, न्यायालयाने राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाला त्याच्या अर्जावर पुनर्विचार करण्याचा आदेश जारी केला. याबाबतचा आदेश न्या. भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
मंदार सुर्लकर याचे १४ आॅगस्ट २००६ रोजी अपहरण करुन खून करण्यात आला होता. या प्रकरणी पणजी पोलिसांनी आरोपी रोहन पै धुंगट, नफियाज शेख, शंकर तिवारी, जोविटो रायन पिंटो व अल सलेटा बेग यांच्याविरोधात भा. दं. सं.च्या कलम १२० (बी), ३६४, ३०२ आणि बाल कायद्याचे कलम ८ नुसार गुन्हा दाखल करुन बाल न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.
या प्रकरणी बाल न्यायालयाने चार आरोपींना तिहेरी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली, तर अल सलेहा बेग हा माफीचा साक्षीदार बनल्यामुळे त्याला मुक्त केले. या निवाड्याला आव्हान दिल्यानंतर खंडपीठाने चौघांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती.
दरम्यान, जोविटो रायन पिंटो याने राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाकडे लवकर मुक्त करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. ४ डिसेंबर २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मंडळाने त्याचा अर्ज फेटाळून लावला. या प्रकरणी पिंटो याने न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयात सुनावणी झाली असता, मंडळाने उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आणि प्रोबेशनर अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मताची दखल घेतली नाही. तर, तुरुंग अधीक्षकांनी त्याच्या विरोधात दिलेल्या मताची दखल घेतली. पिंटो तुरुंगाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संशयास्पद कार्यात गुंतलेला आढळल्याचे मत अधीक्षकांनी व्यक्त केले होते. असा युक्तिवाद आरोपी पिंटो याच्यातर्फे अॅड. रोहित ब्राझ डिसा यांनी केला. या प्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर मंडळाने जारी केलेला आदेश रद्द केला. या प्रकरणी मंडळाच्या पुढील बैठकीत पिंटो याच्या अर्जावर पुनर्विचार करण्याचा आदेश मंडळाला दिला आहे.
चौघांना झाली होती जन्मठेप
बाल न्यायालयाने २३ जून २०१४ रोजी या चार आरोपींना तिहेरी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली, तर अल सलेहा बेग हा माफीचा साक्षीदार बनल्यामुळे त्याला मुक्त केले. या प्रकरणी वरील आरोपींनी उच्च न्यायालयात निवाड्याला आव्हान दिले होते. त्यानंतर खंडपीठाने ४ मार्च २०१९ रोजी चौघांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती.
