धारबांदोडा सरपंचांच्या तक्रारीची मानवाधिकार आयोगाने घेतली दखल
पणजी : धारबांदोडा पंचायत क्षेत्रातील गतिरोधक काढण्यास विरोध करतानाच सरपंचांनी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या प्रधान मुख्य अभियंत्यांना नोटीस जारी केली आहे. सुनावणीस प्रत्यक्ष हजर राहून वा प्रतिनिधीमार्फत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश आयोगाने जारी केले आहेत.
गोवा मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष डेस्मंड डिकोस्ता व सदस्य प्रमोद कामत यांनी हा आदेश जारी केला आहे. तक्रारीवर २४ जून रोजी सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी होणार आहे.
धारबांदोडा येथील रस्त्यांवर १५ वर्षांपूर्वी गतिरोधक घालण्यात आलेले आहेत. वाहनांची वाढती संख्या व अपघातांचा धोका लक्षात घेता, हे गतिरोधक आवश्यक आहेत. आवश्यकता असतानाही सार्वजनिक बांधकाम खात्याने गतिरोधक काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे सरपंच विनायक गावस यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. पंचायत वा स्थानिकांना विश्वासात न घेता गतिरोधक काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पादचारी तसेच वाहनचालकांच्या सुरक्षेसाठी सध्याचे गतिरोधक असणे आवश्यक आहे. मानवाधिकार आयोगाने हस्तक्षेप करून योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी धारबांदोडा सरपंचांनी केली आहे.
