नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मोहिमेच्या यशानंतर भारताच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी अतिरिक्त ५० कोटींच्या निधीची तरतूद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ही तरतूद २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी असलेल्या पूरक अंदाजपत्रकाचा भाग असू शकते, अशी माहिती सरकारी सूत्रांकडून मिळाली आहे. यामुळे भारताचा एकूण वार्षिक संरक्षण खर्च ७ लाख कोटींच्या पुढे जाऊ शकतो. हा आकडा भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठा ठरेल.
आधीच विक्रमी संरक्षण खर्च
केंद्रीय अर्थसंकल्पात १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ६.८१ लाख कोटींची तरतूद केली होती. २०२४-२५ मधील ६.२२ लाख कोटींच्या तुलनेत ही ९.२टक्के वाढ होती. यामध्ये आता प्रस्तावित असलेला ५०,००० कोटींचा अतिरिक्त निधी जोडल्यास हा खर्च आणखी वाढेल. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हा निधी संरक्षण संशोधन आणि विकास, शस्त्रास्त्र खरेदी, साठवणूक, तसेच प्रगत लष्करी प्रणालींच्या खरेदीसाठी वापरण्यात येणार आहे.
ऑपरेशन सिंदूरचे पडसाद
२२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्यांनी २६ नागरिकांची हत्या केली होती. यानंतर भारताने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील नऊ दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले करत ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. पाकिस्तानने त्यानंतर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांची प्रत्युत्तरात्मक कारवाई केली. मात्र भारताच्या बहुप्रतस्थित हवाई संरक्षण प्रणालीतील स्वदेशी ‘आकाश’ क्षेपणास्त्र आणि रशियन S-400ने त्या हल्ल्यांना यशस्वीरित्या परतवून लावले.
स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा अभिमान
या कारवाईदरम्यान भारताने ‘भार्गवास्त्र’ प्रणालीची यशस्वी चाचणी घेतली. ही प्रणाली एक स्वस्त, स्वदेशी ‘हार्ड किल’ अँटी-ड्रोन सोल्यूशन आहे, जी अलीकडेच ओडिशातील गोपाळपूर येथील चाचणीमध्ये यशस्वी ठरली. 'परदेशी उपकरणांवर अवलंबून राहणे म्हणजे आपली सुरक्षाही बाहेरून मागवणे. हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकत नाही' असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितले. त्यांनी ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांचा पुनरुच्चार केला.
मोदी सरकारचा कठोर संदेश
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑपरेशननंतरच्या पहिल्याच भाषणात दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना कठोर इशारा दिला. काश्मीरवर कोणतीही चर्चा आता केवळ दहशतवाद निर्मूलन आणि बेकायदेशीर कब्जा हटवण्याच्या संदर्भातच होईल, असे ते म्हणाले.
)
धोरणात्मक परिवर्तन
हा प्रस्तावित ५० हजार कोटींचा निधी भारताच्या बदललेल्या लष्करी धोरणाची प्रचिती देतो. भारताचे धोरण आता आक्रमक, अचूक आणि पूर्वतयारीवर आधारित कारवाईला प्राधान्य देणारे ठरले आहे.
