२५ मेपूर्वी रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे हटवण्याचा आदेश
पणजी : उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रस्त्यांवर अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेली दुकाने व अडथळ्यांविरुद्ध सार्वजनिक बांधकाम खाते कारवाईची मोहीम सुरू करणार आहे. पेडणे व बार्देश तालुक्यांतील रस्त्यांवर असलेली अतिक्रमणे २१ मेपासून हटवण्यास सुरुवात होणार असल्याची माहिती म्हापसा सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दिली.
सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनींवर अतिक्रमण करून उभारलेली घरे तसेच रस्त्यांवरील अडथळ्यांबाबत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत कारवाई करून ती अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. या आदेशाचे पालन करीत पंचायत, नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच इतर संबंधित खात्यांनी सर्वेक्षण सुरू केले आहे. आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याने उत्तर गोव्यातील ९ मतदारसंघांमध्ये रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.
खात्याने अधिकृत सूचना जारी करून पेडणे, मांद्रे, थिवी, शिवोली, हळदोणे, साळगाव, कळंगुट, पर्वरी आणि म्हापसा या मतदारसंघांतील ‘राइट ऑफ वे’ आणि रस्त्यांच्या परिघातील दुकाने व गाडे हटवण्यास सांगितले आहे. व्यक्ती, संस्था आणि गट यांना ही सूचना देण्यात आली असून तात्पुरते गाडे, हातगाड्या, स्टॉल्स यांना हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
२०२४ मधील जनहित याचिका क्रमांक ३ अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अतिक्रमण हटवण्याची ही मोहीम २० मे २०२५ पासून सुरू होणार आहे. ही मोहीम प्रधान मुख्य अभियंत्याच्या परिपत्रकाचे पालन करीत राबवण्यात येत आहे. पादचाऱ्यांना आणि वाहनचालकांना अडथळा निर्माण होणे, त्रास होणे आणि त्यांच्या जीवाला धोका टाळण्यासाठी २५ मेपूर्वी सर्व अतिक्रमणे हटवण्याचा आदेश आहे. अन्यथा न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असेही खात्याने स्पष्ट केले आहे.
वेळेत अतिक्रमणे न हटविल्यास कारवाई
ही अतिक्रमणे ‘राइट ऑफ वे’च्या क्षेत्रात येतात. त्या ठिकाणी जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे आणि ती पूर्ण होण्यासाठी सूचना दिल्या जात आहेत. स्थानिक पंचायत, नगरपालिका आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांनी याची नोंद घ्यावी. या सूचनेनंतर कोणतेही स्पष्टीकरण किंवा विनंती ग्राह्य धरले जाणार नाही. जर दिलेल्या वेळेत अतिक्रमण हटवले गेले नाहीत, तर ती बांधकामे पाडण्यात येतील, असा इशारा सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दिला आहे.
