सरकार किंवा लवादाने मागवलेला नाही अहवाल : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची स्पष्टोक्ती
पणजी : म्हादई जलविवाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यावर राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेच्या अहवालाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या अहवालावरील सर्व संभ्रम दूर केले आहेत.
काय म्हणाले डॉ. सावंत
"एनआयओने स्वतःहून असा अहवाल तयार केला असेल, तर तो त्यांचा स्वतंत्र निर्णय आहे. गोवा सरकारच्या कायदेशीर लढ्याशी त्याचा काहीही संबंध नाही. तसेच, या अहवालामुळे आमच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या लढ्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही”
गोवा सरकारने एनआयओकडे म्हादईसंदर्भात कधीही कोणताही अहवाल तयार करण्याची विनंती केलेली नाही. त्याचप्रमाणे, म्हादई जलविवाद लवादानेसुद्धा असा कोणताही अहवाल मागवलेला नव्हता, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
सरकारची भूमिका स्पष्ट
सध्या हा आंतरराज्यीय जलविवाद सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आहे. याप्रकरणी गोवा सरकार आपला पक्ष आणि युक्तिवाद ठामपणे मांडत आहे. दरम्यान, संपूर्ण प्रकरणात वैज्ञानिक संस्था आणि तज्ज्ञ अहवालांची भूमिका महत्त्वाची असली, तरी एनआयओचा हा स्वतंत्र अहवाल गोवा सरकारच्या कायदेशीर भूमिकेचा भाग नाही, हे मुख्यमंत्री सावंत यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
मुख्यमंत्री सावंत यांच्या या स्पष्टीकरणामुळे म्हादई प्रकरणात एनआयओच्या अहवालामुळे निर्माण झालेली संभ्रमाची अवस्था दूर झाली आहे.
