तांत्रिक अडचणींमुळे इमारती पाडण्यासाठी होत आहे विलंब
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात ९० हून अधिक इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत; परंतु त्यापैकी फक्त १५ इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. तांत्रिकी अडचणींमुळे धोकादायक इमारती पाडण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी विलंब होत आहे. काही इमारतींचा स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी अहवाल प्रलंबित आहे, तर काही प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे, अशी माहिती नगरविकास खात्यातील सूत्रांनी दिली.
नगरविकास खात्याने १३ नगरपालिकांतील एकूण ९२ धोकायदायक इमारतींची नोंद केली आहे. सर्वाधिक ३९ धोकादायक इमारती मुरगाव पालिका क्षेत्रात आहेत. त्यांतील तीन इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. सर्वाधिक ६ धोकादायक इमारती काणकोण पालिका क्षेत्रात पाडण्यात आल्या आहेत. पणजी महापालिका क्षेत्रात १३ इमारती धोकादायक आहेत. पैकी एकही पाडण्यात आलेली नाही. मडगावातील २० पैकी ३ धोकादायक इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. म्हापशातील ९ पैकी दोन इमारती जमीनदोस्त केल्या आहेत. केपे, साखळी आणि वाळपई पालिका क्षेत्रात एकही धोकादायक इमारत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
सरकारी इमारती पाडण्याला कोणतीच अडचण येत नाही; मात्र काही खासगी इमारतींची न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने त्या पाडता येत नाहीत. त्यामुळे या इमारती पाडण्याची गती मंदावली आहे.
धोकादायक इमारतींना नोटीस काढण्यासाठी पालिका दोन पर्याय वापरतात. काही पालिका धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी अहवाल गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून मागवतात. त्यानंतर नोटीस बजावतात. काही पालिका अभियंत्याकडून इमारतीची पाहणी करून नोटीस काढतात. जेव्हा मुख्य अधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी होते, तेव्हा मालकांना गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देतात. या प्रक्रियांमुळे गती मंदावते, असे सूत्रांनी सांगितले.
