खट्टर यांचे विधान आल्यानंतर काही क्षणात काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांनी या प्रकल्पाला विरोध केला. यावरून गोव्यात अशा प्रकारचा प्रकल्प येऊ घातला तर त्याची परिणती काय होऊ शकते, त्याची जाणीव सरकारलाही आली असेल. आण्विक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प अंमलात आणणे गोव्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होणार नाही.
केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर गोवा दौऱ्यावर होते. या भेटीत त्यांनी देशात २०४७ पर्यंत १०० गीगावॅट आण्विक वीजनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आहे त्यामुळे देशात जिथे शक्य आहे तिथे असे प्रकल्प उभारण्यात येतील, असे सांगितले. गोव्याने तसा प्रस्ताव दिला तर गोव्यातही आण्विक ऊर्जा प्रकल्प उभारू, असे त्यांनी सांगितल्यामुळे गोव्यात आण्विक ऊर्जा प्रकल्पाबाबत चर्चाही सुरू झाली. गोव्यात किंवा कुठल्याही राज्यात असे प्रकल्प होतील म्हणजे त्याचा फायदा त्याच राज्यांना होतो असा नव्हे, तर देशाला त्याचा लाभ होतो. गोव्यासारख्या राज्यात थर्मल, हायड्रो किंवा सोलर असे कुठलेच वीज प्रकल्प नाहीत. त्यामुळे भविष्यात गोव्याने आण्विक ऊर्जा प्रकल्पासाठी सहमती दर्शवली तर गोव्यात हा प्रकल्प उभारला जाऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले. खट्टर यांनी नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबत बैठक घेऊन गोव्यातील वीज क्षेत्राचा आढावा घेतला. गोवा विजेच्या क्षेत्रात इतर राज्यांपेक्षा चांगली प्रगती करत असल्याचा दाखलाही त्यांनी दिला. तमनारसारख्या प्रकल्पाला गोव्यात यशस्वीरित्या पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न सफल होत आहेत. गोव्यातील विजेची समस्या सोडवण्यासाठी तमनारसारख्या प्रकल्पाची गरज होती. देशभरात विजेची समस्या आहे. काही राज्यांना दिवसातून काही अवघेच तास विजेचा पुरवठा होतो. गोवा त्या मानाने फार नशीबवान आहे. गोव्याला २४ तास वीज पुरवठा होतो. इतर राज्यांतील प्रकल्पांमधून गोव्यात वीज येते. त्यासाठी खर्चही फार येतो. त्यामुळे देशाला जास्तीत जास्त वीज निर्मितीची गरज असल्यामुळेच केंद्राने देशभरात आण्विक वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रस्ताव विचारात घेतला आहे. गोव्यात एखादा प्रकल्प उभारण्यासाठी चाचपणी करण्याचे राज्य सरकारला सांगितले गेले. त्यानंतर या प्रस्तावाची घोषणाही झाली. प्रकल्प उभारणे ही कल्पना चांगली असली तरी प्रत्यक्षात हा प्रकल्प गोव्यात येणे अत्यंत अवघड ठरते. त्यामागे भौगोलिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि राजकीय अडचणीही येतील.
आण्विक प्रकल्पासाठी २०० ते ५०० एकर जमीन लागते. म्हणजे किमान ८ लाख ते २० लाख चौरस मीटर जमीन लागेल. गोव्याच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे आणि अभयारण्ये, वनक्षेत्र, सीआरझेड यांच्या अडथळ्यांमुळे एवढी जमीन एखाद्या प्रकल्पासाठी देणे गोव्याला शक्य होणार आहे का, हा प्रश्न येतो. पर्यावरण दाखला मिळाला तरी असा प्रकल्प गोव्यात कुठल्याच भागात उभारणे अशक्य होऊ शकते. त्यापेक्षा गोव्याने सोलर वीजनिर्मितीसह नद्यांवर वीज प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. म्हादईच्या खोऱ्यात तीन दशकांपूर्वी वीजनिर्मिती प्रकल्पांचा अभ्यास झाला होता, पण त्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या परवडणार नाही असे म्हणून ते प्रकल्प गुंडाळले. त्यानंतर गोव्यातील धरणांवर वीजनिर्मिती करण्याचा विषयही आला, पण तोही अद्याप पुढे गेलेला नाही. आण्विक प्रकल्पासाठी मोकळी आणि संरक्षित जागा लागेल. गोव्यात तेवढी जागा मिळणे सध्यातरी शक्य दिसत नाही. गोव्यात पर्यावरण, सामाजिक अशा सर्वच प्रकारे परवडतील असे वीजनिर्मितीचे प्रकल्प उभारण्याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवा. शेवटी प्रदूषणाचा विषयही आलाच. आण्विक प्रकल्पांना देशभरात विरोध होत असतो, इथे पर्यावरण जतनासाठी लोक नेहमी आग्रही असतात, त्यामुळे इथल्या पर्यावरणावर आणि समाजजीवनावर परिणाम होईल, अशा प्रकल्पाचे स्वागत होण्याची शक्यताच नाही. त्यामुळे सरकारने पर्यावरणाला हानीकरक असलेल्या प्रकल्पांपेक्षा हरित ऊर्जा निर्मितीवर भर दिला तर सर्वांच्याच दृष्टीने ते योग्य होणार आहे. अर्थात आण्विक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प गोव्यात उभारण्याचा निर्णय झालेला नाही किंवा तसा प्रस्तावही विचारात आलेला नाही. गोव्याने तसा प्रस्ताव दिला तरच त्यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन खट्टर यांनी दिले आहे. पण खट्टर यांचे विधान आल्यानंतर काही क्षणात काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांनी या प्रकल्पाला विरोध केला. यावरून गोव्यात अशा प्रकारचा प्रकल्प येऊ घातला तर त्याची परिणती काय होऊ शकते, त्याची जाणीव सरकारलाही आली असेल. आण्विक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प अमलात आणणे गोव्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होणार नाही.
