उत्सव आयोजनाचे अधिकार मामलेदारांना देण्याचा होता विचार
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : देवस्थान कायद्यातील कलम ७० मध्ये दुरुस्ती करून उत्सव आयोजित करण्याचे अधिकार मामलेदारांना देण्यासह उत्सवांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या अनुषंगाने इतर महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्यांचा प्रस्तावही सरकारने याआधी विचारात घेतला होता. कायद्यात या दुरुस्त्या झाल्या असत्या, तर लईराई जत्रोत्सवात झालेली चेंगराचेंगरीची दुर्घटना टळली असती.
देवस्थानांच्या निधीमध्ये गैरव्यवहार होऊ नये, महाजनांमधील वाद सुटावेत, सरकारी निरीक्षणाखाली मंदिरांचे व्यवहार पारदर्शक व्हावे आणि उत्सव काळात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी सरकारने गतवर्षी देवस्थान कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार सुरू केला होता; पण काही कारणांमुळे नंतरच्या काळात सरकारने दुरुस्तीचा विचार थांबवला. सध्या कायद्यानुसार उत्सव आयोजित करण्याचे पूर्ण अधिकार देवस्थान समित्यांना आहेत. त्यात सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळेच कायद्याच्या कलम ७० मध्ये दुरुस्ती करून उत्सव आयोजित करण्याचे अधिकार प्रशासक म्हणून नेमण्यात येणाऱ्या मामलेदारांकडे देण्याचाही प्रस्ताव होता. तसे झाले असते तर लईराई जत्रोत्सवा दरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवला नसता. किंबहुना चेंगराचेंगरीची घटनाही कदाचित घडली नसती, असे मत अनेकांकडून व्यक्त होत आहे.
असा होता दुरुस्त्यांचा प्रस्ताव
कायद्यातील कलम ७० मध्ये दुरुस्ती करून मर्जीतील महाजनांच्या मदतीने उत्सव आयोजित करण्याचे अधिकार मामलेदारांना देणे. या दुरुस्तीमुळे देवस्थान समिती उत्सवांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरल्यास सरकारला नियंत्रण ठेवता आले असते. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यात यश आले असते.
मंदिरांचे नूतनीकरण, दुरुस्तीसाठी देवस्थान समितीने केलेल्या सर्व खर्चांवर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहकार निबंधकांनी नियुक्त केलेल्या लेखा परीक्षकाद्वारे लेखापरीक्षण करणे. त्यामुळे निधीतील गैरव्यवहार रोखले जाऊन वाद टाळता येणे शक्य होते.
फोंडा, डिचोली, पेडणे आणि काणकोणमधील देवस्थानांवर लिपिकांची नेमणूक करणे.
४० वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या सर्व देवस्थानांच्या नोंदणीची सक्ती करणे. एकाच देवस्थानासाठी वेगवेगळ्या समिती/ट्रस्टची स्थापना थांबवणे.
कार्यकाळ संपल्यानंतर सर्व हिशेब पुस्तकांसह नवीन समितीकडे सुपूर्द करण्यात जुनी समिती अयशस्वी ठरल्यास दंडात्मक कारवाई करणे.
देवस्थान कायद्याअंतर्गत सर्व तक्रारींचा निपटारा करताना किंवा इतर कर्तव्ये पार पाडताना सर्व प्रशासकांना विशेष खटला भरण्यापासून संरक्षण देणे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ अंतर्गत धार्मिक संस्थांना ‘कामाचे ठिकाण’ म्हणून जाहीर करणे.
तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी देवस्थान समितीची निवडणूक फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या रविवारी घेणे. काही कारणास्तव निवडणूक या दिवशी होऊ शकली नाही, तर एक महिन्याच्या कालावधीनंतर इतर कोणत्याही दिवशी निवडणूक घेण्याची तरतूद करणे.
काही प्रकरणे घडल्यास सह मामलेदारांना प्रशासकपदी नेमण्याची तरतूद.
लईराई देवीच्या उत्सवाची सांगता
शिरगाव येथील श्री देवी लईराईच्या उत्सवाची मंगळवारी रात्री ८ वा. देवी मंदिरात गेल्यानंतर विधिवत सांगता झाली. सकाळपासून सायंकाळपर्यंत भाविकांची मोठी गर्दी नव्हती. मात्र देव मंदिरात जाताना सायं. ६ नंतर ग्रामस्थांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्याने पोलिसांनाही धावपळ करावी लागली. पोलीस यंत्रणेने मंदिरात कोणालाच प्रवेश दिला नाही. साडेसातच्या दरम्यान देवीचा मंदिरात प्रवेश करण्यात आला. भाविकांनी देवीचा जयघोष केला व देवी मंदिरात गेली. भाविकांनी उज्ज्वल भविष्यासाठी देवीच्या चरणी प्रार्थना केली.
