नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कडक कारवाई केली आहे. ज्यामध्ये भारतात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना (वेगवेगळे व्हिसा धारण करणाऱ्या) देश सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यातील काही गेले आहेत आणि एक-दोन दिवसांत आणखी काहींना देशातून परत पाठवले जाईल.
त्याचबरोबर, या नियमाचे पालन न करणाऱ्या पाकिस्तानी लोकांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. माहितीनुसार, सरकारने ठरवलेल्या वेळेत भारत सोडण्यात अयशस्वी ठरलेल्या कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाला अटक केली जाईल, खटला चालवला जाईल आणि त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
सार्क व्हिसा धारकांना भारत सोडण्याची अंतिम तारीख २६ एप्रिल होती. वैद्यकीय व्हिसा धारकांसाठी, अंतिम तारीख २९ एप्रिल आहे. उद्यापर्यंत भारत सोडण्यासाठी व्हिसा धारकांच्या १२ श्रेणी आहेत - व्हिसा ऑन अरायव्हल, बिझनेस, कलाकार, पत्रकार, ट्रान्झिट, कॉन्फरन्स, माउंटेनियरिंग, विद्यार्थी, पर्यटक आणि पर्यटक गट तसेच, तीर्थयात्री आणि तीर्थयात्री गट.
इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अ‍ॅक्ट २०२५ नुसार होणार कारवाई
भारत सरकारने ४ एप्रिल २०२५ रोजी इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अ‍ॅक्ट २०२५ लागू केला आहे, ज्याअंतर्गत परदेशी नागरिकांच्या भारतात राहण्यावर कडक नियम आणि दंडात्मक तरतुदी लागू केल्या आहेत. या कायद्यानुसार, व्हिसाच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. या कायद्यांतर्गत परदेशी नागरिकांनी व्हिसाच्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ भारतात राहणे, व्हिसाच्या अटींचे उल्लंघन करणे किंवा भारताच्या प्रतिबंधित भागात प्रवेश करणे हे गुन्हा मानले जातील. अशा कृत्यांसाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ३ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच, हे उल्लंघन करणाऱ्यांना दोन्ही शिक्षा लागू होऊ शकतात.
या कायद्यात भारतातील परदेशी नागरिकांचे वावर अधिक नियंत्रित करण्याचा आणि त्यांचे देशाच्या सुरक्षेवर होणारे संभाव्य धोके कमी करण्याचा उद्देश आहे. या कायद्याचा अंमलबजावणीद्वारे सरकारने परदेशी नागरिकांचे प्रवेश व राहणी व्यवस्थापन कडकपणे नियंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गृहमंत्र्यांनी २५ एप्रिल रोजी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी फोनवरून चर्चा केली आणि त्यांना देश सोडण्यासाठी निश्चित केलेल्या अंतिम मुदतीनंतर कोणताही पाकिस्तानी नागरिक भारतात राहू नये याची खात्री करण्यास सांगितले. अमित शहा यांनी मुख्यमंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून केलेल्या संभाषणानंतर, केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी मुख्य सचिवांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे व्हिसा रद्द केलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना निर्धारित मुदतीपर्यंत भारत सोडण्याची खात्री करण्यास सांगितले.
