दिव्यांग सक्षमीकरण खात्याचा उपक्रम : दिव्यांगांसाठी सामाजिक उपक्रम राबवण्याचा हेतू
पणजी : राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींबाबत अचूक माहिती मिळवण्यासाठी दिव्यांग सक्षमीकरण खात्यातर्फे राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वसमावेशक सर्व्हेक्षण केले जाणार आहे. दिव्यांग हक्क कायदा २०१६ नुसार हे सर्व्हेक्षण केले जाणार आहे. राज्यातील प्रत्येक घरांत जाऊन करण्यात येणाऱ्या या सर्व्हेक्षणात कायद्यात नमूद करण्यात आलेल्या २१ प्रकारच्या दिव्यांगांची माहिती गोळा केली जाणार आहे. सर्वेक्षणातून मिळालेल्या माहितीचा अभ्यास करून दिव्यांग व्यक्तींसाठी अधिक चांगले सामाजिक उपक्रम राबवण्याचा खात्याचा हेतू आहे. हे काम चार महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
सर्वेक्षणासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्याबाबत खात्याने नुकतीच निविदा जारी केली आहे. बोली जिंकणाऱ्याला घरोघरी जाऊन सर्व्हेक्षण करावे लागेल. यासाठी खात्यातर्फे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मात्र, कामाची देखरेख बोली जिंकणाऱ्यालाच करावी लागेल. या सॉफ्टवेअर प्रणालीत देखरेख करणे, माहितीची सहज उपलब्धता, बहुभाषिक पर्याय आणि सरकारच्या डेटाबेससह एकीकरण करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे. या प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व दिव्यांगांचे जिओ टॅगिंग केले जाणार आहे. सर्वेक्षणामुळे खात्याला दिव्यांगांची अधिक अचूक माहिती मिळणार आहे.
या माहितीच्या आधारे सेवा देणे, धोरण आखणे सहज होणार आहे. सर्व्हेक्षणात दिव्यांग व्यक्तीचे नाव, वय, मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक, दिव्यांगत्वाचा प्रकार, कोणत्या लसी घेतल्या आहेत, दिवंगत्वाचे कारण, नोकरी अथवा रोजगाराची माहिती, कोणत्या सरकारी योजनेचा फायदा घेतला जातो, आदी विविध माहिती गोळा केली जाईल. यासाठी वापरण्यात येणारी सॉफ्टवेअर प्रणाली ही मोबाईल तसेच वेब आधारित अन्य उपकरणांवर वापरता येईल. प्रणालीमध्ये सर्वेक्षणाची प्रगती, पूर्ण किंवा प्रलंबित कामांची माहिती समजणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना रियल टाईममध्ये अहवाल करता येणार आहे. सर्वेक्षण किंवा माहिती अपूर्ण असले तर प्रणालीमध्ये अलर्ट मिळणार आहे. प्रणाली दिव्यांग व्यक्तींना वापरता येण्याजोगी असणार आहे.
डेटा राहणार सुरक्षित
सर्वेक्षणात गोळा करण्यात आलेली माहिती अथवा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित राहील याची खात्री बोली जिंकणाऱ्याला करावी लागेल. ही माहिती इन्क्रिप्ट करून सुरक्षित स्टोअर करावी लागेल. ही माहिती खात्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अन्य कुठेही प्रसिद्ध करता येणार नाही.
