कोमुनिदाद जमिनीचा विषय गेल्या काही दशकांपासून राज्यात चर्चेचा बनला आहे. परप्रांतियांकडून ही जमीन व्यापून त्यावर बस्ती उभ्या राहिल्या आहेत. परवाच थिवीतील लाला की बस्तीमधील २३ घरे पाडण्यात आली. गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये सांगोल्डा कोमुनिदादच्या जागेतील २२ घरे जमीनदोस्त केली होती. थिवी व सांगोल्डा कोमुनिदादच्या याचिकेच्या आधारे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली गेली.
सरकारने १९७४ मध्ये ‘कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचे घर’ हा कूळ - मुंडकार कायदा आणला आणि त्यावेळी केलेल्या सर्वेक्षणावेळी कोमुनिदाद आणि खासगी भाटकारांच्या शेत जमिनींमध्ये जे शेत कसत होते किंवा राहत होते, त्यांना कूळ व मुंडकार ही उपमा देण्यात आली. त्यानंतर जे ज्या जमिनीचे कूळ म्हणून नोंदीकृत झाले, तेच सदर जागा कसायला लागले. त्यानंतर पावणी तसेच सिदाँव किंवा फोर देण्याची प्रथा बंद झाली. तर हे टेनन्ट कोमुनिदादचे सहमालक झाले. काही कोमुनिदादमध्ये अजूनही टेनन्ट हे काही ठिकाणी शेती करत आहेत.
१९७०-८० च्या दशकात गोव्यातील कोमुनिदाद जमिनीवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमणे व्हायला सुरू झाली. ऑर्चर्ड जमिनीवर परप्रांतियांनी आपले बस्तान मांडण्यास सुरुवात केली. या अतिक्रमणाला स्थानिक कोमुनिदाद समिती, गावकार आणि राजकारण्यांचे सहकार्य लाभले. त्यानंतर टेनन्ट शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी कोमुनिदाद व्यवस्थापन समिती आणि स्थानिक तसेच राज्य पातळीवरील राजकारण्यांना हाताशी धरून विकण्यास सुरुवात केली. त्यातून गोव्यातील बहुतेक डोंगराळ भागातील जमिनीवर ‘बस्ती’ तयार झाल्या. आजही या टेनन्टकडून ऑर्चर्ड तसेच भातशेतीच्या जमिनी विकण्याचे प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. त्यातूनच ‘लाला की बस्ती’सारख्या वस्ती कोमुनिदाद जागी उभ्या राहिल्या. राजकारण आणि आर्थिक आमिषांना राज्यातील बहुतेक कोमुनिदादी बळी पडल्या. पोर्तुगीज राजवट समाप्त झाल्यावर कोमुनिदाद जमिनीचे रक्षण करण्यास लोकशाही सरकारे अपयशी ठरली. शिवाय या बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या लोकांना राजकारण्यांनी मतदार यादीत समाविष्ट करून त्यांना गोव्यातील सर्व हक्क बहाल केले. कोमुनिदाद जमिनीवरील अतिक्रमणांमुळे आज गोव्याला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. मूळ गोमंतकीय जे सरकारी म्हणजेच गावठण जमीन किंवा कुळाच्या जमिनीत राहत आहेत, त्यांना आज लहानसा भूखंड मिळणेही कठीण बनले आहे. वीज, पाणी यासारख्या मुलभूत गरजांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. डोंगर टेकड्यांवरील जलस्रोतच बेकायदा बांधकामांमुळे नष्ट झाल्याने पर्यावरणीय संतुलन देखील बिघडले आहे.
परवाच्या कारवाईनंतर लाला की बस्तीसारख्या इतर बेकायदा वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. यापूर्वी काही कारवाया झाल्या, मात्र त्या राजकीय प्रेरित होत्या. हल्लीच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे कोमुनिदादच्या जागेवरील अतिक्रमणे सरकारला हटवावी लागली. यामध्ये कोमुनिदाद जागेवरील वस्तींचा देखील समावेश असेल. मात्र या वस्तींमधील ही वोट बँक वाचवण्यासाठी राजकीय शक्तीला प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागणार. कोमुनिदाद आणि गावकार सौम्य राहल्यामुळेच या ‘बस्ती’ उभ्या राहू शकल्या, हे कुणीही नाकारू शकत नाही.
- उमेश झर्मेकर, गोवन वार्ता
