उशीर झाल्यास मिळेल थकबाकी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना (Central Government employees) लवकरच अपेक्षित आठव्या वेतन आयोगाचा (8th Pay Commission) लाभ होणार आहे. शिफारसी व प्रक्रिया होण्यास उशीर झाल्यास तेवढी थकबाकी ही मिळणार आहे. जर १ जानेवारी, २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने शिफारसी केल्यास १७ महिन्यांच्या थकबाकीसह (17 months of arrears) लक्षणीय आर्थ‌िक लाभ मिळू शकतो. केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवीत करणारी माहिती आहे. १ जानेवारी, २०२६ पासून शिफारसी लागू झाल्यास १७ महिन्यांची थकबाकी मिळण्याची शक्यता असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे.
शिफारशी कधी अंमलात आणता येतील?
७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. मागील अनुभवानुसार, कोणत्याही वेतन आयोगाला त्याचा अहवाल तयार करण्यासाठी साधारणपणे १८ ते २४ महिने लागतात. त्यानंतर सरकारला पुनरावलोकन आणि अंतिम मंजुरीसाठी आणखी ३ ते ९ महिने लागतात.
थकबाकीची शक्यता: अहवालात १७ महिन्यांची थकबाकी असण्याची शक्यता सुचवण्यात आली आहे, ज्याचा पेमेंट कालावधी १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होईल असे एका अहवालात म्हटले आहे. सरकार सामान्यतः वेतन आयोग लागू करण्यात झालेल्या कोणत्याही विलंबासाठी थकबाकी देते, जसे की मागील वेतन आयोगांप्रमाणेच.
अंमलबजावणीची वेळ: २०२५ च्या अखेरीस शिफारसी अपेक्षित असताना, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची तारीख अनिश्चित आहे आणि ती २०२६ किंवा २०२७ च्या शेवटी होऊ शकते.
सुधारीत वेतन मॅट्रिक्ससह संभाव्य पगारवाढ अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये फिटमेंट घटक हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.
८ व्या वेतन आयोगात ४८.६२ लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि ६७.८५ लाख पेन्शनधारकांचा समावेश असेल अशी अपेक्षा आहे.
