भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. धार्मिक आधारावर एखाद्या समाजाला सरकारी कंत्राटे मिळावीत याकरिता राखीवता बहाल करणे म्हणजे घटनेचे मूलभूत हक्कच पायदळी तुडवण्यासारखे आहे.
आपल्या शेजारी कर्नाटक राज्यात सामाजिक न्याय या गोंडस नावाखाली सध्या तेथील सरकारने अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन चालवले आहे ते पाहता त्यास सामाजिक न्याय म्हणण्यापेक्षा धर्माच्या नावाखालीच हे सारे चालले आहे, असे म्हणता येईल. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने आधी सामाजिक न्यायाची व्याख्या समजून घेतली असती तर अल्पसंख्याकांना सरकारी कंत्राटे देण्यासाठी चार टक्के राखीवतेची तरतूद करण्याऐवजी अन्य काही ठोस पावले उचलण्याच्या दृष्टीने विचार केला असता, पण तसे झाले नाही. मतपेढ्या सांभाळण्याच्या नादात मुस्लिम समाजाचे लाड किती आणि कसे करावेत यालाही काही मर्यादा असताना, घटनाबाह्य असा निर्णय घेत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयास प्रखर विरोध होणे अपेक्षितच होते. विरोधी बाकांवरील भाजप तसेच अन्य पक्षांच्या सदस्यांनी विधानसभागृहात त्यास विरोध करत सरकारला जागृत करण्याबरोबरच यातून जाणाऱ्या वेगळ्याच संदेशाची जाणीव करून दिली पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. उलट भाजपच्या अठरा आमदारांना सहा महिन्यांकरिता निलंबित करून सत्तारूढ पक्षाने आपलेच घोडे पुढे दामटले. मुस्लिमांना सरकारी कंत्राटे देणाऱ्या चार टक्के कोट्याची तरतूद असलेले हे विधेयक सरकारने बहुमताच्या जोरावर घिसाडघाईने मंजूर करूनही घेतले असले तरी ते करताना त्याचे दूरगामी परिणाम नेमके काय होतील, याचा विचार सरकारने केला असता तर भविष्यात भोगाव्या लागणाऱ्या यातनांतून त्यांना बरीच मोकळीक मिळण्याची आशा बाळगता आली असती.
कर्नाटक सरकारने केलेल्या तरतुदीनुसार मुस्लिमांना माल आणि सेवा क्षेत्रातील कंत्राटातही एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामासाठीही राखीव कोटा असेल. नागरी कामाच्या कंत्राटासाठी दोन कोटींपर्यंत मर्यादा असली तरी ही तरतूदच मुळी घटनाबाह्य असल्याचा दावा भाजप आणि मित्र पक्ष करीत आहेत आणि ते चुकीचे अजिबात नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत आणि त्यानंतरही 'संविधान बचाव'चा नारा देत केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाला घेरण्यात पुढे असलेल्या काँग्रेस पक्षाने आपल्या या कृतीने संविधानावरच हल्ला करण्यासारखे आहे. राज्य सरकारने केलेली ही तरतूद म्हणजे मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करण्याचे राजकारण असल्याचा भाजपचा दावा असून घटनेतील मूळ उद्देशांनाच हरताळ फासण्याचा हा प्रकार आहे, यावर त्यांनी भर दिला आहे. विरोधकांनी या प्रश्नावर राज्यव्यापी आंदोलनही छेडले असून पुढील काही दिवसात यावरून वातावरण तापण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. धर्माच्या नावाखाली एका विशिष्ट समाजावर अशी मेहरबानी कोणत्याही परिस्थितीत सरकारला करता येणार नसल्याने सरकारच्या या निर्णयास न्यायालयातही आव्हान दिले जाऊ शकते. या निर्णयामागील सरकारची राजकीय मनिषा स्पष्टपणे दिसून येते. सरकारी नोकऱ्यांसाठी दुर्बल वर्गातील म्हणा वा मागास जाती-जमातीच्या लोकांसाठी आरक्षण देण्याची तरतूद असली तरी सरकारी कंत्राटांसाठी राखीव कोट्याची तरतूद करणे हा वेगळाच प्रकार आहे आणि अर्थातच त्यास सर्व स्तरांवर विरोध होणे अपेक्षित आहे.
काँग्रेस पक्षाकडून दिला जाणारा हा सामाजिक न्याय अजब असून 'काँट्रॅक्ट जिहाद'चा आरोप त्याहीपुढे जाऊन भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. मुस्लिम समाजालाच केवळ लाभ करून देणारा हा निर्णय म्हणजे इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमातींना दिल्या जाणाऱ्या अधिकारांचेही उल्लंघन असल्याचा आरोपही केला जात आहे. राहुल गांधी यांनीही कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाचे जे समर्थन केले आहे, तेही दुर्दैवी आहे. मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणाव्यतिरिक्त अधिक काही करणेच काँग्रेस पक्षासाठी सध्या शक्य नाही हेच त्यांनी दाखवून दिले आहे, असाही याचा अर्थ काढला जातो. सरकारी कंत्राटांचा मुस्लिमाना लाभ मिळवून देण्याचा मार्ग, तत्संबंधींचे विधेयक सभागृहात प्रखर विरोधानंतरही मंजूर करून कर्नाटकच्या सिद्धरामय्या सरकारने मोकळा केला असला तरी त्यातून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत आणि एका नव्या वादालाही तोंड फुटले आहे, यात संदेह नाही.
अल्पसंख्याकांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी हे पाऊल उचलले असल्याचा दावा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या करत असले तर हे सर्व नीतीधर्माच्या आधारावर अन्य नागरिकांवर अन्याय करणारे, भेदभाव करणारे आहे याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. संविधान बचावचे नारे देणाऱ्यांना हा निर्णय म्हणजे घटनेच्या मूळ उद्देशाच्या अगदी विरुद्ध आहे हे कळू नये याचे आश्चर्य वाटते. धर्मावर आधारित आरक्षण हे राष्ट्रहितासही तेवढेच बाधक ठरू शकते हे यांना कोणी तरी समजावून सांगण्याची गरज आहे.
सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली सरळ सरळ धर्माच्या आधारावर एखाद्या समाजाला राखीवता बहाल करण्याचा हा प्रयत्न असल्याने न्यायालयातही सरकारला त्याचा जाब द्यावाच लागणार आहे हे खरे असले तरी मुस्लिम मतांच्या तुष्टीकरणासाठी काँग्रेस पक्षाने सगळ्याच मर्यादांचे सरळ सरळ उल्लंघन करावे यातून त्या पक्षाकडे जनतेसमोर जाण्यासाठी सध्या अन्य कोणताही कार्यक्रम नाही, हेच अधोरेखित झाले आहे. भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि ज्याची बुनियाद समानता, न्याय आणि निष्पक्षता यावर प्रामुख्याने आधारित असताना धार्मिक आधारावर एखाद्या समाजाला सरकारी कंत्राटे मिळावीत याकरिता राखीवता बहाल करणे म्हणजे घटनेचे मूलभूत हक्कच पायदळी तुडवण्यासारखे आहे. अर्थात शिक्षण आणि रोजगाराच्या बाबतीत म्हणाल तर घटनेत त्यासाठी आरक्षण देण्याची निश्चितच तरतूद आहे पण त्याचा चुकीचा अर्थ लावून सरकारी कंत्राटेही देण्याकरता आरक्षण जाहीर करावे, हे अजिबात स्वीकारार्ह नाही. यातून नव्या प्रवृत्ती जन्म घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अन्य समाजही अशाच मागण्या घेऊन पुढे येऊ शकतील. समाज विभाजण्याचा धोकाही अशा निर्णयांमुळे संभवतो याचाही विचार गांभीर्यपूर्वक करावा लागेल.
सरकारी कंत्राटे देण्याच्या प्रणालीचा विचार करता कंत्राटदारांची योग्यता, पारदर्शकता आणि प्रतिस्पर्धा असणे आवश्यक असताना धर्माच्या आधारे एखाद्यास कंत्राट देणे कितपत योग्य ठरेल, याचा विचार करावा लागेल. यातून भ्रष्टाचार आणि पक्षपाताला आणखीनच प्रोत्साहन मिळेल असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरू नये.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
