बेकायदेशीर बांधकामांना अभय देण्यात केले : लक्षात आल्यानंतर आराखडे पूर्ववत
गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात मागील काही वर्षांत किनारी तसेच विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात (डेव्हलपमेंट रिस्ट्रीक्टेड एरिया) मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. या संदर्भात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले होते. या आदेशाची कार्यवाही करताना, बेकायदेशीर बांधकामांना अभय देण्यासाठी सुमारे ३५१ हून अधिक भू आराखड्यात बदल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यातील ८० ते ९० टक्के बांधकामे किनारी नियमन क्षेत्रातील (सीआरझेड) असून त्यात सर्वाधिक ६० ते ७० टक्के बार्देश तालुक्यातील असल्याचे दिसून आले आहे. यानंतर आराखडे पूर्ववत करण्यात आले आहेत; मात्र संबंधितांनी बांधकाम कायदेशीर करून घेतल्याचे समोर आले आहे.
राज्यात २०११ पासून सीआरझेड कायदा लागू आहे. त्यासाठी १९ फेब्रुवारी १९९१ पूर्वीच्या बांधकामांना अभय देण्यात आले आहे. गोव्याची किनारपट्टी १०५ किलोमीटर आहे. याशिवाय इतर भागातही किनारी नियमन क्षेत्र लागू आहे. यासाठी राज्यात गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए) कार्यरत आहे. सीआरझेडच्या नियमानुसार किनारी परिसरातील बांधकामे बेकायदेशीर ठरतात. अशा बांधकामांवर कारवाई केली जात होती. सीआरझेड तसेच विकास प्रतिबंधित क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होऊ लागल्या. पेडणे, बार्देश, सासष्टी, काणकोण तसेच इतर सीआरझेड क्षेत्रात अशी बांधकामे येत असल्याचे समोर आले.
संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे जीसीझेडएमएच्या सदस्य सचिवपदाचाही जबाबदारी होती. वरील प्रकारानंतर जानेवारी २०२५ मध्ये त्याची बदली करण्यात आली. त्याच्या जागी नवीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली आहे.
बेकायदेशीर कारभार, चौकशी आणि कारवाई...
सीआरझेड परिसरातील बांधकामे १९९१ पूर्वीची असल्याचे दाखवण्यात येत होते.
इतर परिसरातील अवैध बांधकामे पूर्वीपासूनच तेथे असल्याचे आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली ती कायदेशीर केली जात होती.
जमीन सर्वेक्षण संचालनालयातील काही अधिकाऱ्यांनी भू आराखड्यात बदल करून संबंधितांना फायदा दिला.
आराखड्यात बदल केल्यानंतर नागरी सेवा केंद्रातून आराखड्याची प्रत घेतली जात होती. ती संबंधित यंत्रणेकडे सादर करून बांधकाम कायदेशीर असल्याचा दावा केला जात होता.
हा प्रकार डिसेंबर २०२४ मध्ये समोर आल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली.
नवीन अधिकाऱ्याने सुरू केलेल्या चौकशीत सुमारे ३५१ भू आराखड्यात बदल करून बेकायदेशीर बांधकाम कायदेशीर केल्याचे समोर आले.
बेकायदेशीर बाब उघड झाल्यानंतर भू आराखड्यात दुरुस्ती करून पुन्हा ते पूर्ववत करण्यात आले.
यापूर्वीही अशाच पद्धतीने अनेक बेकायदेशीर बांधकामांचा आराखडा बदलून त्यांना अभय दिल्याचे दिसून आले.
अशी बेकायदेशीर कामे करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची विशेष टोळीच कार्यरत होती.
संबंधित टोळीतील कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात आली.
या विषयीचा सविस्तर अहवाल सरकारसमोर सादर करण्यात आला आहे.
तालुका पातळीवर त्रिस्तरीय यंत्रणा कार्यरत
भू आराखड्याशी संबंधित बदल करण्यासाठी तालुका पातळीवर त्रिस्तरीय यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे. त्यात फिल्ड सर्वेक्षक, हेड सर्वेक्षक, निरीक्षक, अधीक्षक आराखड्याची तपासणी करत आहेत. यापूर्वी काणकोण किंवा केपे तालुक्यातील फिल्ड सर्वेक्षक राज्यातील कोणत्याही भागातील भू आराखडा बदलू शकत होते. त्यामुळे संबंधित टोळीवर कोणाचाच अंकुश नव्हता.
कारवाईतून वाचण्यासाठीच भू आराखड्यात बदल
उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पंचायत संचालनालय, जीसीझेडएमए तसेच इतर प्राधिकरणांना अवैध बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने २०२२ मध्ये हणजूण समुद्रकिनारी विकास प्रतिबंधित क्षेत्रातील बांधकाम आणि २०२३ मध्ये गिरकरवाडा - हरमल येथील विकास प्रतिबंधित क्षेत्रातील बांधकाम प्रकरणी स्वेच्छा दखल घेतली. इतर ठिकाणच्या बेकायदेशीर बांधकामांचा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित झाला. त्यावर न्यायालयाने पाहणी करून कारवाईचे आदेश दिले. या कारवाईतून वाचण्यासाठीच भू आराखड्यात बदल करण्यात येत होते.
