उच्च न्यायालयाचे आदेश
पणजी : काणकोण तालुक्यातील आंगोद येथील जगप्रसिद्ध समुद्रकिनाऱ्यावर दरवर्षी असंख्य दुर्मिळ प्रजातीची ऑलिव्ह रिडले कासव अंडी देण्यासाठी येतात. दरम्यान या भागात काही व्यावसायिक आस्थापने देखील कार्यरत असून, ध्वनी प्रदूषण आणि इतर कारणांमुळे येथे येणाऱ्या कासवांना आणि त्यांच्या अंड्यांना त्रास होण्याची शक्यता आहे. ही आस्थापने बंद करावीत यासाठी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज त्याचा निकाल लागला. या अतिसंवेधनशील भागात कार्यरत असणाऱ्या तब्बल ६७ व्यावसायिक आस्थापनांना २४ तासांत बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आज दिले.
दरम्यान मागेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आगोंद किनाऱ्यावर असलेल्या १७ शॅक्सवर मंगळवारी टाळे ठोकण्याची कारवाई करण्यात आली होती . १७ पैकी ५ शॅक्सधारकांनी आपले शॅक्स कारवाईपूर्वीच हटवले. तर उर्वरित १२ शॅक्सना टाळे ठोकण्यात आले. किनाऱ्यावरील १७ शॅक्सनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा दाखला घेतला नव्हता. उच्च न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना घेतला नसताना व्यवसाय करत असल्याचा ठपका ठेवून सर्व शॅक्सना टाळे ठोकण्याचे आदेश दिले होते.
निसर्गचक्र अविरत चालत रहावे, या कासवांना जाणते आजाणतेपणी कोणतीही इजा होऊ नये यासाठी वनखाते आणि अनेक प्राणीमित्रांकडुन अनेक मोहिमा राबवल्या जातात. येथे कासव संवर्धन क्षेत्राचा परीघ निर्धारित करण्यात आला असून हा भाग अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. पण बऱ्याचदा निर्धारित कायदे आणि नियमांची पायामल्ली येथे कार्यरत आस्थापनांद्वारे राजरोसपणे केली जाते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हे प्रकार आता बंद होतील असा आशावाद काही प्राणीप्रेमींनी व्यक्त केला आहे.
