खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी राज्यसभेत लेखी प्रश्न विचारला होता.
पणजी : स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडने केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत ४४१ कोटी रुपये मिळवले आहेत. यातील ४११ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. ही आकडेवारी ४ मार्च २०२५ पर्यंतची आहे. केंद्रीय नगर विकास राज्यमंत्री तोखान साहू यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही माहिती मिळाली आहे. याबाबत खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी राज्यसभेत लेखी प्रश्न विचारला होता.
उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्राकडून पणजी स्मार्ट सिटीला ५१ प्रकल्पांसाठी एकूण १०५१ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. यातील ८४९ कोटी रुपयांचे ४२ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. तर २०२ कोटींच्या ९ प्रकल्पांचे काम सध्या सुरू आहे. विविध राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशांनी केलेल्या विनंतीनुसार केंद्राने स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची मुदत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पणज स्मार्ट सिटीने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत विविध विभागांकडून मंजुरी मिळण्यास होणारा विलंब, भूसंपादन, भूजल समस्या, हंगामी पाऊस, संसाधनांच्या उपलब्धता बांधकाम साहित्याची खरेदी अशी आव्हाने होती. यासाठी स्मार्ट सिटी अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करणे, तीन शिफ्टमध्ये काम करणे, संबंधित विभागाकडून बारकाईने देखरेख करणे, कामे जलद करण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत.
केंद्राकडे कोणतीही तक्रार आलेली नाही
उत्तरात म्हटले आहे की, पणजी स्मार्ट सिटीने दिलेल्या माहितीनुसार येथील कामांसाठी कंत्राटदार अथवा एजन्सी निवड गोव्यातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या तांत्रिक आणि आर्थिक नियमांनुसार करण्यात आली आहे. यामध्ये काही उल्लंघन झाल्याची कोणतीही तक्रार केंद्र सरकारला मिळालेली नाही.
