मराठीला विरोध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोडतोड व जाळपोळ करूनही देवनागरी कोंकणीच राजभाषा झाली आहे हे त्यांच्या लक्षात आले, तेव्हा चर्चिल आलेमाव आणि अल्पसंख्याक बांधवांनी कपाळावर हात मारला.
मराठी भाषेशी प्रतारणा करणाऱ्या काँग्रेसच्या आठ आमदारांना धडा शिकविण्यासाठी मराठीप्रेमी टपून बसले होते. त्यामुळे अत्यंत कडक बंदोबस्तात त्यांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले. मराठीला राजभाषा न केल्याने मराठीप्रेमी चिडले होते, तर मराठीला सहभाषेचा दर्जा दिल्याने अल्पसंख्याक लोक नाराज झाले होते. पेडणे तालुक्यातील मराठीप्रेमींनी रास्ता रोको आंदोलन करुन कोलवाळ येथे महामार्ग बंद केला. दक्षिण गोव्यात कोंकणी समर्थकांनी नाराजी व्यक्त केली. राजभाषा प्रश्नांवर तोडगा काढल्याबद्दल गोवा प्रदेश काँग्रेसने पंतप्रधान राजीव गांधीं यांचे अभिनंदन करणारा ठराव संमत केला व शक्यतो लवकर घटकराज्याचे स्वप्न साकार करावे असे आवाहन केले.
गोवा राजभाषा कायद्यात मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा दिलेला नसला, तरी कोंकणीला मिळणाऱ्या सगळ्या गोष्टी मराठी भाषेलाही मिळणार असल्याने ती राजभाषाच असल्याचा युक्तिवाद विरोधी पक्षनेते रमाकांत खलप यांनी केला. मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी मराठी राजभाषा आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या मराप्रसच्या नेत्यांना बोलावून घेऊन मराठीच्या सर्वांगीण विकासासाठी मराठी अकादमीची स्थापना करण्याची सूचना केली.
आठवडाभरात वातावरण बदलले आणि सरकारने घटकराज्याची मागणी उचलून धरली. घटकराज्याची मागणी धसास मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण मंत्रीमंडळ दिल्लीला गेले. गोव्याला लवकरच घटकराज्याचा दर्जा मिळेल अशी घोषणा गोवा राजभाषा कायद्याचे शिल्पकार केंद्रीय गृहराज्यमंत्री चिंतामणी पाणीग्रही यांनी केली. गोव्याला घटकराज्याचा दर्जा देणारे ५७ वी घटनादुरुस्ती विधेयक ८ मे १९८७ रोजी संसदेत मांडून एकमताने संमत करण्यात आले.
३० मे १९८७ पासून गोवा या नव्या राज्याचा उदय झाला. ३० मे १९८७ रोजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत भव्य राज्योस्तव सोहळा आयोजित केला होता. मात्र २९ मे रोजी उपपंतप्रधान चरणसिंग यांचे अकस्मात निधन झाल्याने हा सोहळा २ जून १९८७ रोजी आटोपण्यात आला. गोव्याला घटकराज्याचा दर्जा देताना संमत करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकात आमदारांची संख्या ४० करण्यात आली होती. विधानसभेला मुदत संपेपर्यंत वाढ देण्यात आली होती.
गोव्याला घटकराज्याचा दर्जा मिळाल्याने गोवा, दमण व दीव संघप्रदेशाचे नायब राज्यपाल डॉ. गोपाल सिंग यांना गोवा राज्याचे राज्यपाल म्हणून बढती मिळाली. राज्यपाल म्हणून नव्याने शपथविधी झाला. प्रतापसिंह राणे मंत्रीमंडळाचाही नव्याने शपथविधी झाला. मुख्यमंत्री राणे यांनी राजभाषा वाद नको म्हणून हिंदीतून शपथ घेतली. शेख हसन यांनीही त्याची ‘री’ ओढली तर डॉ. लुईस प्रोतो बार्बोझा आणि फ्रान्सिस सार्दिन यांनी राजभाषा कोंकणीतून शपथ घेतली. मराठीचे समर्थक असलेले वैकुंठ देसाई यांनी चक्क इंग्रजीतून शपथ घेतली. हरीश झांट्ये यांनी मात्र मराठीतून शपथ घेऊन आपले मराठीप्रेम सिद्ध केले.
आपले सरकार अधिक बळकट करण्यासाठी मुख्यमंत्री राणे यांनी फ्रान्सिस मॉन्ते क्रूझ व सुभाष शिरोडकर या दोघांना राज्यमंत्री करून मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला. मंत्रीमंडळात कोणाला घ्यायचे किंवा कोणाला कोणती खाती द्यायची हा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतोच पण विस्तार करताना आमच्या खात्यांना हात लावाल तर खबरदार असा इशारा हसन, झांट्ये, सार्दिन आणि बार्बोझा या चौघांनी राणे यांना दिला. या इशाऱ्याची पर्वा न करता मुख्यमंत्री राणे यांनी बंडखोरांचे म्होरके हरीश झांट्ये यांच्याकडील क्रीडा व युवा व्यवहार हे खाते काढून घेऊन मोंन्ते क्रूझ यांना दिले. हे करताना इतर तीन मंत्र्यांच्या खात्यांना त्यांनी मुळीच हात लावला नाही. हरीश झांट्ये यांना ही गोष्ट खटकली आणि सार्दिन व हसन यांच्याशी हातमिळवणी करून त्यांनी राणे हटाव मोहीम चालूच ठेवली.
मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे सहकारी मंत्री व आमदारांना अपमानास्पद वागणूक देतात ही सगळ्यांचीच तक्रार होती. राणे यांना न हटविल्यास १९८९ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळणार नाही असा इशाराही या मंत्र्यांनी श्रेष्ठींना दिला होता. हरीश झांट्ये यांच्या नेतृत्वाखालील या बंडखोरांना तीन मंत्री, सात आमदार, सभापती नार्वेकर, उपसभापती बांदेकर, युवक काँग्रेस अध्यक्ष तसेच तीसही गटांना काँग्रेस अध्यक्षांचा पाठिंबा होता. या बंडखोरांना भेटण्यास पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी नकार दिलेल्या अहवालावर श्रेष्ठींनी कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे झांट्ये यांच्या बऱ्याच समर्थकांनी त्यांची साथ सोडली. या संधीचा लाभ घेऊन मुख्यमंत्री राणे यांनी खाते बदलाचा घाट घातला आणि झांट्ये यांच्याकडील वीज व माहिती ही दोन महत्त्वाची खाती काढून घेतली. सार्दिन यांच्यकडील काही खाती काढून घेतली. हरीश झांट्ये यांच्याकडील महत्त्वाची खाती गेल्याने ते एकाकी पडले. मुख्यमंत्री राणे यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे बंडखोरांनी परत डोके वर काढले नाही.
२ जुलै १९८७ रोजी गोवा घटकराज्य विधानसभेचे पहिले अधिवेशन सुरू झाले. राजभाषा आंदोलनात कोंकणीवाद्यांनी केलेली मोडतोड, जाळपोळ विसरून जीवनमान हळूहळू पूर्वपदावर आले. मगो पक्षातून आजीवन हकालपट्टी करण्यात आलेल्या माजी मुख्यमंत्री व भाबांगोच्या प्रमुख शशिकला काकोडकर व त्यांचे प्रमुख सहकारी विनायक चोडणकर, रोहिदास नाईक आदींना १२ डिसेंबर १९८७ रोजी मगो पक्षात फेर प्रवेश देण्यात आला.
मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हटाव मागणीला काँग्रेस श्रेष्ठींनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याने डॉ. विली डिसोझा यांनी मंत्रीपद व काँग्रेस पक्षाचा त्याग करून १४ ऑगस्ट १९८३ रोजी गोवा काँग्रेस हा नवा प्रादेशिक पक्ष स्थापन केला होता. १९८४ मधील विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाचे पानीपत झाल्याने काँग्रेस पक्षात फेर प्रवेश करण्यासाठी ते प्रयत्नशील होते. २२ जून १९८९ रोजी अखेर गोवा काँग्रेसचे इंदिरा काँग्रेसमध्ये औपचारिक विलीनीकरण करण्यात आले. गोवा काँग्रेस नेत्यांना प्रदेश काँग्रेस समितीत सामावून घेण्यासाठी २५ जुलै रोजी समितीचा विस्तार करण्यात आला.
मराठी राजभाषा प्रश्नावर गोव्यात मोठे आंदोलन झाले. काँग्रेस पक्षाचे ८ आमदार मराठी समर्थक असूनही काँग्रेस श्रेष्ठींच्या दडपणामुळे मराठी भाषेच्या नशिबी सहभाषेचा दर्जा आला होता. मराठी भाषेशी प्रतारणा करणाऱ्या काँग्रेस आमदाराच्या विरोधात जनमानसात तीव्र नाराजी व संताप होता. मराठी प्रश्नावर भाबांगो नेत्यांशी असलेले मतभेद विसरून त्यांना मगो पक्षात प्रवेश देण्यात आला होता. मराठी राजभाषा आंदोलनामुळे मगो नेते आणि मराठीप्रेमी काँग्रेसजन संघटीत झाले होते. त्यामुळे गोवाभर काँग्रेस विरोधी वातावरण निर्माण झाले होते.
काँग्रेसचे नेते मात्र खूश होते. कोंकणी राजभाषा झाल्याने अल्पसंख्याक लोक, विशेषत: सासष्टी तालुक्यातील लोकांची शंभर टक्के मते काँग्रेसलाच मिळतील याची त्यांना खात्री होती पण मराठीला विरोध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोडतोड व जाळपोळ करूनही देवनागरी कोंकणीच राजभाषा झाली आहे हे त्यांच्या लक्षात आले, तेव्हा चर्चिल आलेमाव आणि अल्पसंख्याक बांधवांनी कपाळावर हात मारला. रोमन लिपीतील कोंकणी किमान २५ वर्षे वापरावी ही गोवा काँग्रेसचे आमदार लुईझिन फालेरो यांची दुरुस्ती सूचना सत्ताधारी काँग्रेस आमदारांनी फेटाळून लावली हे फालेरो यांनी नावेली मतदारसंघांतील आपल्या मतदारांना सांगितले तेव्हा लोकांचे डोळे उघडले. देवनागरी कोंकणीपेक्षा मराठी परवडली असे म्हणत त्यांनी काँग्रेसला धडा शिकविण्याचा निर्धार केला. स्वत:ला मराठीप्रेमी म्हणवून घेणाऱ्या काँग्रेसच्या ८ आमदारांनी ऐनवेळी कच खाऊन कोंकणी राजभाषा विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने नाराज झालेल्या मतदारांनी किमान या ८ आमदारांना धडा शिकविण्याचा पण केला होता. आयव्हरी टॉवरमध्ये राहणारे काँग्रेस नेते मात्र ४० पैकी किमान २५ जागा जिंकण्याचे स्वप्न पाहात होते. राजभाषा प्रश्न सुटला म्हणून काँग्रेस नेते खूश होते. घटक राज्य झाले आणि हा आनंद द्विगुणित झाला. नेते खूश होते. पण जनता मात्र नाराज होती.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
