नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची पंतप्रधान मोदींचे प्रधान सचिव-२ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. कॅबिनेट नियुक्ती समितीने शनिवारी ही नियुक्ती केली. समितीचे सचिव मनीष सक्सेना यांनी नियुक्तीबद्दल माहिती दिली. शक्तीकांत दास १० डिसेंबर रोजी आरबीआय गव्हर्नर पदावरून निवृत्त झाले. २२ फेब्रुवारी रोजी त्यांची पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव म्हणून नियुक्ती झाली. म्हणजेच, निवृत्तीनंतरच्या ७५ व्या दिवशी ते पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) एका महत्त्वाच्या पदावर पोहोचले.
सध्या, पीके मिश्रा पंतप्रधान मोदींचे प्रधान सचिव म्हणून पहिल्या क्रमांकाचे पद भूषवत आहेत. शक्तिकांत दास दुसऱ्या क्रमांकावर असतील. दास हे १९८० च्या बॅचचे तामिळनाडू कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. तर मिश्रा हे गुजरात केडरचे निवृत्त अधिकारी आहेत.
१. सलग दोनदा जगातील अव्वल बँकर म्हणून निवड.
शक्तीकांत दास यांची २०२३ आणि २०२४ मध्ये सलग दोनदा जगातील सर्वोच्च केंद्रीय बँकर म्हणून निवड झाली. शक्तिकांत दास यांना सेंट्रल बँक रिपोर्ट कार्ड २०२३ आणि २०२४ मध्ये A+ ग्रेड मिळाला. हा पुरस्कार अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसी येथील ग्लोबल फायनान्स कडून दिला जातो. शक्तीकांत दास यांना महागाई नियंत्रण, आर्थिक वाढ, चलन स्थिरता आणि व्याजदरांवर नियंत्रण यासाठी हा सन्मान देण्यात आला.
२. कोरोना महामारी आणि युद्धादरम्यान अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवली.
आरबीआय गव्हर्नर म्हणून, दास यांनी भारत आणि जगासाठी काही अत्यंत अस्थिर काळात (यात कोरोनाव्हायरस साथीचा रोग, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-हमास संघर्ष यांचा समावेश होता) भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. कोरोना काळात, दास यांच्या नेतृत्वाखाली आरबीआयने नवीन आणि जुनी आर्थिक धोरणे आणि तरलता आणि मालमत्तेची गुणवत्ता राखण्यासाठी अनेक विशेष उपाययोजना लागू केल्या.
३. येस बँक आणि लक्ष्मी विलास बँक बुडाण्यापासून वाचवली.
दास यांनी यशस्वीरित्या हाताळलेल्या आव्हानांपैकी एक म्हणजे IL&FS संकट. यामुळे, नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना (एनबीएफसी) मोठे नुकसान सहन करावे लागले. मात्र त्यांनी येस बँक आणि लक्ष्मी विलास बँक बुडाण्यापासून वाचवली.
४. विकासाला चालना देण्यासाठी रेपो दरात आवश्यक बदल करण्यात आले.
२०१८ मध्ये दास यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा रेपो दर ६.५० टक्के होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आरबीआयने तो ४ टक्के पर्यंत कमी केला. नंतर, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी, तो पुन्हा ६.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला.
५. बँकांचा एनपीए कमी करण्यात आणि नफा वाढविण्यात योगदान
दास यांच्या कार्यकाळात, देशातील सूचीबद्ध बँकांचे अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) सप्टेंबर २०२४ पर्यंत २.५९ टक्क्यांच्या नीचांकी पातळीवर आले, हाच आकडा डिसेंबर २०१८ मध्ये १०.३८ टक्के होता. या काळात बँकांच्या नफ्यातही वाढ झाली आणि २०२३ च्या आर्थिक वर्षात बँकांनी २.६३ लाख कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला. विशेष म्हणजे २०१८ च्या आर्थिक वर्षात बँकांना ३२,४०० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला होता.
शक्तीकांत दास दिल्लीच्या स्टीफन्स कॉलेजमधून पदव्युत्तर पदवीधर आहेत. ते १९८० च्या बॅचचे तामिळनाडू कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. मे २०१७ पर्यंत ते आर्थिक व्यवहार सचिव होते. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये जेव्हा नोटाबंदी झाली तेव्हाही दास मुख्य आघाडीवर होते. दास यांनी विविध पदांवर काम केले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे २५ वे गव्हर्नर म्हणून काम करण्याव्यतिरिक्त, दास यांनी भारताचे G20 शेर्पा आणि १५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्य म्हणूनही काम केले आहे. त्यांनी त्यांच्या ४२ वर्षांच्या कारकिर्दीत वित्त, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काम केले आहे.
