देशभरातील वकिलांत नाराजी. बार कौन्सिल म्हणाले - स्वातंत्र्यावर येईल गदा.. !
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार १९६१ च्या वकील कायद्यात बदल करण्यासाठी एक सुधारणा विधेयक आणण्याची तयारी करत आहे. विधेयकाचा अंतिम मसुदा लोकांच्या सूचनांसाठी सादर करण्यात आला तेव्हा देशभरातील वकिलांनी विधेयकाच्या विरोधात निषेध केला. या विधेयकाविरुद्ध दिल्लीपासून सुरू झालेला विरोध सध्या देशातील १४ राज्यांमध्ये पसरला आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारकडे हे विधेयक आल्यास न्यायदानाच्या कार्यात अडथळे आल्याने स्वातंत्र्यावर गदा येईल असे म्हणत ते मागे घेण्याची मागणी केली आहे. जर केंद्र सरकारने हे विधेयक मागे घेतले नाही तर देशभरात वकील संपावर जातील असा इशारा देखील बार कौन्सिलने केंद्राला दिला आहे.
१) संप आणि बहिष्कारांवर बंदी: नवीन विधेयकाच्या कलम ३५अ नुसार वकील किंवा वकिलांच्या संघटनेला न्यायालयावर बहिष्कार टाकण्यास, संप करण्यास किंवा काम स्थगित करण्यास मनाई आहे. याचे उल्लंघन हे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानले जाईल आणि त्यासाठी संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. सध्या संपावर बंदी नाही.
२) प्रोफेशनल मिसकंडक्ट : या अंतर्गत कुणा आशिलाचे नुकसान झाल्यास विधेयकाच्या कलम ४५ब अंतर्गत संबंधित वकिलाविरुद्ध कारवाई व्हावी या साठी बीसीआयकडे तक्रार दाखल करता येईल.
३) लीगल प्रेक्टिशनरची व्याख्या : या अंतर्गत लीगल प्रेक्टिशनरच्या व्याखेचा परीघ कलम २ अंतर्गत विस्तारला जाईल. यात सामान्य न्यायालयात तसेच कॉर्पोरेट न्यायालयात वकिलीची सेवा देणारे तसेच इन-हाउस सल्लागार, वैधानिक संस्था आणि परदेशी कायदा संस्थांमध्ये कायदेशीर कामात गुंतलेले लोक देखील लीगल प्रेक्टिशनर म्हणून गणले जातील. सध्या जे न्यायालयात वकिली करतात त्यांनाच लीगल प्रेक्टिशनर म्हणून मान्यता आहे.
४) वकिलांवर सरकारी देखरेख : १९६१ च्या वकिल कायदाच्या कलम ४ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे केंद्राला बीसीआयमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांसह ३ सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार मिळेल. यामुळे केंद्राला कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी बीसीआयला निर्देश देणे शक्य होईल. सद्यस्थितीत बीसीआयचे सदस्य राज्य बार कौन्सिलद्वारे निवडले जातात.
५) वन बार वन वोट धोरण : यात एक नवीन कलम ३३ अ जोडण्यात आले आहे. यानुसार, न्यायालये, न्यायाधिकरण आणि इतर प्राधिकरणांमध्ये प्रॅक्टिस करणाऱ्या सर्व वकिलांना ते ज्या बार असोसिएशनमध्ये लीगल प्रॅक्टिस करतात तेथे नोंदणी करावी लागेल. संबंधीत वकिलाने शहर बदलल्यास त्याला ३० दिवसांच्या आत बार असोसिएशनला कळवावे लागेल. कोणताही वकील एकापेक्षा जास्त बार असोसिएशनचा सदस्य होऊ शकत नाही. एका वकिलाला असोसिएशनमध्ये फक्त एकदाच मतदान करण्याची परवानगी असेल.
या आणि अशा अनेक तरतुदींना देशातील बरेच वकील हे त्यांच्या स्वातंत्र्य आणि मतदानाच्या अधिकारात केंद्राचा हस्तक्षेप मानत आहेत.
